नवी दिल्ली, 20 मार्च (हिं.स.)। आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहिराती आणि सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला डिजिटल माध्यमांवर जाहिरात करण्यापूर्वी सरकारी समितीकडून परवानगी घेणे अनिवार्य असेल.

निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, आसाम, केरळ, पुदुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांना मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीकडून (एमसीएमसी) जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणन घेणे आवश्यक असेल. उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांचा तपशील देखील सादर करावा लागेल.

१५ मार्च रोजी, निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आणि सहा राज्यांमधील पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. आयोगाच्या आदेशानुसार, उमेदवार जिल्हास्तरीय एमसीएमसीकडे आणि राजकीय पक्ष राज्यस्तरीय एमसीएमसीकडे अर्ज करू शकतात. समितीच्या निर्णयावर कोणी असमाधानी असल्यास, मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांच्या अध्यक्षतेखालील 'अपील समिती'कडे तक्रार दाखल करता येईल.

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, आयोगाने उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांचा तपशील देणे अनिवार्य केले आहे. पूर्व प्रमाणपत्राशिवाय इंटरनेटवर कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रकाशित करणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल.

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 'पेड न्यूज'च्या (पैसे देऊन केलेल्या बातम्यांच्या) प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. याव्यतिरिक्त, राजकीय पक्षांनी निवडणूक संपल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत त्यांच्या संपूर्ण डिजिटल प्रचाराचा खर्च आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये वेबसाइट जाहिराती, सामग्री निर्मिती (व्हिडिओ/ग्राफिक्स) आणि सोशल मीडिया खाते व्यवस्थापनासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule