* कायद्याची अंमलबजावणी आणि जबाबदारीचा प्रश्न
महाराष्ट्र ही सामाजिक प्रबोधनाची, विवेकनिष्ठ विचारांची आणि परिवर्तनवादी चळवळींची भूमी म्हणून देशात एक वेगळी ओळख निर्माण करून आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक इतिहासात अंधश्रद्धा, जातिव्यवस्था, स्त्रीदमन आणि अन्याय यांविरुद्धचा लढा हा केवळ सैद्धांतिक न राहता प्रत्यक्ष कृतीतून उभा राहिलेला दिसतो. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सत्यशोधक विचार मांडत समाजातील अज्ञानाला आव्हान दिले, सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया घालत अंधश्रद्धा आणि स्त्रीदमनाला प्रत्यक्ष धक्का दिला, राजर्षी शाहू महाराज यांनी सामाजिक न्यायाच्या धोरणांद्वारे समतेचा मार्ग मोकळा केला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तर्कशुद्ध विचार आणि मानवी सन्मान या मूल्यांना घटनात्मक अधिष्ठान दिले. या वैचारिक परंपरेतूनच पुढे अंधश्रद्धेविरोधी चळवळी उभ्या राहिल्या आणि त्यातून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अस्तित्वात आला.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा म्हणजे केवळ कायदेशीर चौकट नसून तो समाजाच्या विवेकनिष्ठतेचा आणि प्रबोधनपर भूमिकेचा पुरावा आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली होणाऱ्या भोंदूगिरीला, फसवणुकीला आणि शोषणाला थांबवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. परंतु, वास्तवातील काही घटनांमुळे हा प्रश्न उभा राहतो की, कायदा असूनही अशा प्रकारच्या घटना का घडतात? विशेषतः महिलांचे श्रद्धेच्या नावाखाली होणारे लैंगिक शोषण हे केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नसून ते समाजाच्या मानसिकतेवर, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि सत्तेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामधील भेद समजून घेणे ही या चर्चेची पहिली पायरी आहे. श्रद्धा ही मानवी जीवनाचा सकारात्मक भाग आहे. ती व्यक्तीला मानसिक आधार देते, जीवनातील संकटांमध्ये धैर्य देते आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक करते. परंतु, जेव्हा श्रद्धा विवेकशून्य बनते, प्रश्न विचारण्याची क्षमता हरवते आणि ती अंधानुकरणात परिवर्तित होते, तेव्हा ती अंधश्रद्धा बनते. अंधश्रद्धा ही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर, विचारशक्तीवर आणि सन्मानावर आघात करते. ती अनेकदा भीती, असुरक्षितता आणि अज्ञान यांच्यापासून जन्म घेते आणि त्यातून शोषणाला खतपाणी मिळते.
अलीकडील काळात काही घटनांमध्ये श्रद्धेच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या घटना केवळ व्यक्तीगत गुन्ह्यांच्या चौकटीत मर्यादित नसून त्या समाजातील अंधश्रद्धेच्या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेचे प्रतीक आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःला दैवी शक्ती असलेली म्हणून सादर करते, चमत्कारांचे दावे करते आणि लोकांच्या समस्यांवर ‘दैवी उपाय’ सुचवते, तेव्हा काही लोक त्या व्यक्तीवर आंधळा विश्वास ठेवतात. या विश्वासाचा गैरफायदा घेत काही भोंदू लोक महिलांचे मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक शोषण करतात.
महिलांच्या संदर्भात अंधश्रद्धेचा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो. पितृसत्ताक समाजरचना, शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक अवलंबित्व आणि सामाजिक दबाव यामुळे अनेक महिला अशा भोंदू व्यक्तींच्या जाळ्यात अडकतात. त्यांच्या वैयक्तिक समस्या; जसे की आरोग्याच्या अडचणी, कौटुंबिक ताणतणाव, संततीप्राप्तीचे प्रश्न यावर उपाय शोधताना त्या अशा लोकांकडे वळतात. हीच परिस्थिती शोषणाला कारणीभूत ठरते.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा या कायद्याने अशा प्रकारच्या कृत्यांना स्पष्टपणे गुन्हा घोषित केले आहे. जादूटोणा, बुवाबाजी, खोटे चमत्कार, फसवणूक, तसेच शारीरिक आणि मानसिक छळ यांना या कायद्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही, अशा घटना घडत राहतात, याचा अर्थ कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आहेत.
‘कायद्याची अंमलबजावणी कोणी करायची?’ हा प्रश्न येथे केंद्रस्थानी येतो. सैद्धांतिकदृष्ट्या, ही जबाबदारी पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर असते. परंतु, या यंत्रणा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असल्या पाहिजेत. जर त्यांच्यावर राजकीय दबाव असेल किंवा त्यांच्यात प्रामाणिकतेचा अभाव असेल, तर त्या प्रभावीपणे कार्य करू शकत नाहीत.
याठिकाणी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जर सत्तेतील काही लोकच अशा भोंदू व्यक्तींना संरक्षण देत असतील, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असतील किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्यांचा वापर करत असतील, तर ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक ठरते. अशा वेळी केवळ कायद्याचा अपमान होत नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासही ढासळतो.
‘याला जबाबदार कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर बहुआयामी आहे. सर्वप्रथम, जबाबदारी त्या व्यक्तीची आहे जी अंधश्रद्धेचा वापर करून शोषण करते. दुसरे म्हणजे, त्या यंत्रणांची जबाबदारी आहे ज्या अशा कृत्यांना रोखण्यात अपयशी ठरतात. तिसरे म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे, ज्यांनी कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे. आणि शेवटी, समाजाचीही जबाबदारी आहे, जो अशा व्यक्तींना अंधश्रद्धेने पूजतो.
समाजातील अंधश्रद्धा ही केवळ अज्ञानामुळे निर्माण होत नाही. ती भीती, असुरक्षितता आणि आशेच्या शोधातूनही निर्माण होते. त्यामुळे, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि लोकांना तर्कशुद्ध विचार करण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे.
महिलांच्या सशक्तीकरणालाही येथे विशेष महत्त्व आहे. शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक जागरूकता यामुळे महिलांना अशा शोषणापासून वाचवता येऊ शकते. त्याचबरोबर, त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि आधार मिळवून देणेही आवश्यक आहे.
माध्यमांची भूमिका देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. माध्यमांनी अशा घटनांचा निष्पक्षपणे पर्दाफाश केला पाहिजे आणि समाजामध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. सामाजिक संघटना आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळींनीही अधिक सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
शेवटी, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर समाजाच्या आत्मपरीक्षणाचा आहे. आपण खरोखरच पुरोगामी आहोत का? की आपण अजूनही अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकलेले आहोत? जर श्रद्धेच्या नावाखाली शोषण होत असेल आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत असू, तर आपली पुरोगामी ओळख ही केवळ दिखावा ठरते.
महाराष्ट्राच्या प्रबोधनपर परंपरेला खऱ्या अर्थाने जपायचे असेल, तर केवळ कायदे बनवून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, समाजामध्ये विवेकाची रुजवणूक आणि प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखणे आवश्यक आहे. तेव्हाच अंधश्रद्धामुक्त, न्याय्य आणि खऱ्या अर्थाने पुरोगामी महाराष्ट्र घडू शकतो.
- डॉ. राजेंद्र बगाटे
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
