मुंबई, 24 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाशी संबंधित वेतन आणि अनुदान प्रक्रियेत गैरव्यवहार होवू नये यासाठी शासनाने सखोल तपासणी सुरू केली असून, ज्या संस्थांची कागदपत्रे व प्रक्रिया स्पष्ट आहेत, त्यांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. राज्यात जिल्हास्तरावर दिव्यांग कल्याण विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

विधानसभेत आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, दिव्यांग कल्याण विभाग स्वतंत्र केल्यानंतर स्वावलंबनाशी संबंधित अनेक योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात जिल्हास्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. संबंधित उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर नियमित नियुक्त्या करण्यात येतील.

मंत्री सावे म्हणाले की, दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकासावरही शासनाने भर दिला आहे. राज्यात 18 ते 45 वयोगटातील दिव्यांगांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. ज्या लाभार्थ्यांची नोंदणी किंवा कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, त्यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबवले जात आहेत. सध्या राज्यात 110 कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रे कार्यरत असून, त्यामध्ये सुमारे 1040 निवासी आणि 1029 अनिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. दिव्यांगांसाठीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता ठेवत, गैरव्यवहार पूर्णपणे थांबवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर