मुंबई, 24 मार्च (हिं.स.)। : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, सध्या राज्य पातळीवर सुमारे 2900 कोटींची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. तथापि, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री भुसे म्हणाले, याबाबत 1 जुलै 2015 रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने पालकांकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसून, येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर