* उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या लढ्याला यश

* ‘शक्ती कायदा’ अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध; मंजुरीनंतर अंमलबजावणीला गती – मुख्यमंत्री

मुंबई, 25 मार्च (हिं.स.) : महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे, अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे 'भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६' म्हणजेच सुधारीत 'शक्ती कायदा' विधेयक आज विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या ऐतिहासिक निर्णयाचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्वागत केले, यामुळे राज्यातील महिला सुरक्षा यंत्रणा आता अधिक सक्षम आणि कठोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या विधेयकावर सभागृहात सखोल चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी 'शक्ती कायदा' अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. मुळात, राज्य सरकारने २०२३ मध्येच 'शक्ती कायदा' केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता, मात्र त्याच काळात देशात नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू झाल्याने या प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली होती. ही तांत्रिक अडचण ओळखून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी १४ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना एक सविस्तर निवेदन सादर केले होते. त्यात त्यांनी केंद्र सरकारची 'भारतीय न्याय संहिता' आणि राज्यातील प्रस्तावित 'शक्ती कायदा' यांच्यातील तफावत दूर करण्याची आग्रही मागणी केली होती.

डॉ. गोऱ्हे यांच्या या मागणीची दखल घेत सरकारने नवीन विधेयकात अनेक क्रांतिकारी सुधारणांचा समावेश केला आहे. विशेषतः ॲसिड हल्ला पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवणे आणि डिजिटल माध्यमांतून महिलांवरील होणाऱ्या गुन्ह्यांविरोधात कठोर तरतुदींचा समावेश केल्याने हा कायदा आता अधिक धारदार झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सुधारणांची गरज अधोरेखित करत, हे विधेयक विधानपरिषदेतही एकमताने मंजूर करण्याची विनंती केली, ज्याला सर्वच सदस्यांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.

या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांनी केवळ विधानमंडळातच नव्हे, तर प्रशासकीय पातळीवरही या विषयाचा पाठपुरावा केला. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांनी पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासह विधान भवनात घेतलेली उच्चस्तरीय बैठक या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दिशादर्शक ठरली. कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता ती प्रभावी, पारदर्शक आणि संवेदनशील असावी, यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला आहे.

'भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६' ला मंजुरी मिळाल्याबद्दल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विशेष आभार मानले आहेत. या कायद्यामुळे आता गुन्हेगारांवर जरब बसेल आणि महिलांना जलद न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी