मुंबई, 25 मार्च (हिं.स.)। गृहनिर्माण धोरणानुसार 4000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 20 टक्के घरे ही ईडब्ल्यूएस व एलआयजी घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रातील याबाबतच्या प्रकारणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार असे उत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नाशिक येथील गृहनिर्माण क्षेत्रातील या प्रकारात बनावट नकाशे, बनावट मोजणी, तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. काही विकासकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने भूखंडांचे छोटे-छोटे तुकडे करून या नियमाला बगल देत गरीबांना घरांपासून वंचित ठेवले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या तपासात एकूण काही प्रकरणे उघडकीस आली आहे. काही ठिकाणी एकाच दिवशी भूखंडांचे तुकडे करून मंजुरी घेण्यात आली, ज्यामुळे हा प्रकार संगनमताने केल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणात नाशिक येथील विकासकांसह संबंधित शासकीय अधिकारी, महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली असून ती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर