जोडप्याला 18 वर्षांनी मिळाला घटस्फोट

नवी दिल्ली, 28 मार्च (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की भारतीय कायदा, विशेषतः हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए), अंतर्गत मान्यता न दिलेल्या आधारांवर दिलेला विदेशी तलाक भारतात वैध मानला जाणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, 18 वर्षे वेगळे राहणाऱ्या जोडप्याला अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपली विशेष शक्ती वापरून अंतिम घटस्फोट दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्रकरण भारतात हिंदू रीतीनुसार झालेल्या विवाहाशी संबंधित आहे, जो नंतर अमेरिका आणि भारत दोन्हीकडे घटस्फोट प्रक्रियेत आला.कोर्टाने वाय. नरसिम्हा राव विरुद्ध वाय. वेंकट लक्ष्मी (1991) या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला आणि स्पष्ट केले की अमेरिका किंवा इतर परदेशातील न्यायालयांचा निर्णय भारतात का मान्य होऊ शकत नाही. विवाह 25 डिसेंबर 2005 रोजी मुंबईत हिंदू रीतीनुसार झाल्यानंतर जोडपे अमेरिका गेले. परंतु, 2008 पर्यंत त्यांचे संबंध तुटले. पत्नीने मिशिगन कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला; पतीने अमेरिकी कोर्टात उपस्थित राहिले नाही, फक्त लिखित आपत्ति पाठवली.भारतामध्ये, पुण्यातील फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला की, घटस्फोट हिंदू विवाह अधिनियमांतर्गत मान्य नाही, त्यामुळे अमेरिकन कोर्टाचा आदेश भारतात वैध नाही. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने परदेशी न्यायालयाचा अधिकार क्षेत्र मान्य केला होता.

विदेशी कोर्टाने दिलेला घटस्फोट वैध व बंधनकारक आहे की नाही. तसेच अनुच्छेद 142 अंतर्गत कोर्टाने या विवादावर अंतिम निर्णय द्यावा की नाही या दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टाने

सर्व तथ्यांचा विचार करून सांगितले की, विवाह भारतात हिंदू रीतीनुसार झाल्यामुळे हिंदू मॅरेज ऍक्ट लागू होतो, आणि अमेरिकेतील कोर्टाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश भारतात वैध नाही. तसेच संबंधित जोडपे 2008 पासून वेगळे राहत असल्याने कोर्टाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत अंतिम घटस्फोट मंजूर करता मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. भारतीय कायद्याने झालेले विवाह आणि परदेशी कोर्टाने मंजूर केलेल्या घटस्फोटाची वैधता या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासीक मानला जातोय.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी