देशात 1 एप्रिलपासून ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026’ लागू होणार
नवी दिल्ली, 30 मार्च (हिं.स.)। भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 27 जानेवारी 2026 रोजी अधिकृत राजपत्राद्वारे घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 अधिसूचित केले. ही नियमावली घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 ची जागा घेणार असून, 1 एप्रिल 2026
Ministry of Environment Forest and Climate Change


नवी दिल्ली, 30 मार्च (हिं.स.)। भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 27 जानेवारी 2026 रोजी अधिकृत राजपत्राद्वारे घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 अधिसूचित केले. ही नियमावली घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 ची जागा घेणार असून, 1 एप्रिल 2026 पासून ते लागू होतील. सुधारित नियमांमध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि कचरा निर्माण करणाऱ्याची विस्तारित जबाबदारी या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला असून, कचऱ्याचे कार्यक्षम विलगीकरण आणि व्यवस्थापन, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 अनुसार, घनकचऱ्याच्या उगमस्थानीच ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी (जैविक) कचरा आणि विशेष काळजी आवश्यक असलेला कचरा, अशा चार गटात वर्गीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या घटकांची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आली असून, या घटकांनी मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मितीशी निगडीत जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक असेल. यामुळे, निर्माण झालेला कचरा पर्यावरणदृष्ट्या सुयोग्य पद्धतीने संकलित केला जाईल, त्याची वाहतूक केली जाईल आणि त्यावर प्रक्रिया करणे अनिवार्य ठरेल. हे नियम, कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट, या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सर्व टप्प्यांचे एका केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलद्वारे ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि देखरेख करण्याची प्रक्रिया देखील कार्यान्वित करतील. या नियमावलीनुसार, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांसाठी विशिष्ट भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातील.

या नियमावलीनुसार, साचून राहिलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, तसेच घनकचऱ्याच्या लँडफिलिंग वरील निर्बंध अधिक कठोर करणे अनिवार्य असेल. डोंगराळ प्रदेश आणि बेटांवरील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतुदींचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. ‘प्रदूषण करणाराच भरपाई देईल’, या तत्त्वावर आधारित पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य स्तरावरील समित्यांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande