तहसील कार्यालयांत दलाल व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट - अस्लम शेख
मुंबई, 4 मार्च, (हिं.स.)। राज्यातील तहसील कार्यालये दलाल व भ्रष्टाचार्‍यांचा अड्डा बनलेली आहेत. तहसील कार्यालयांत उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल व अन्य शैक्षणिक दाखल्यांसाठी अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करुन दलाल विद्यार्थी व पालकांकडून रु. १५ ते २० हजार आक
तहसील कार्यालयांत दलाल व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट - अस्लम शेख


मुंबई, 4 मार्च, (हिं.स.)। राज्यातील तहसील कार्यालये दलाल व भ्रष्टाचार्‍यांचा अड्डा बनलेली आहेत. तहसील कार्यालयांत उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल व अन्य शैक्षणिक दाखल्यांसाठी अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करुन दलाल विद्यार्थी व पालकांकडून रु. १५ ते २० हजार आकारत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केला.

तहसील कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचे विदारक वास्तव मांडताना शेख म्हणाले, उत्पन्न दाखलादाखल्यांसाठी बर्‍याचदा एक महिन्याचा कालावधी लागतो. या दाखल्यांसाठी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार आहेत, आणि त्यांच्या कार्यालयाबाहेर दलालांचा सुळसुळाट आहे.

ज्या दाखल्यांसाठी एक महिना, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त काळ सामान्य नागरिकांना वाट पाहावी लागते, तेच दाखले दलालांच्या माध्यमातून नायब तहसीलदारांच्या सहीने एका दिवसात कसे मिळतात?

आरटीई प्रवेशासाठी तातडीने उत्पन्नाचे दाखले मिळवून देण्यासाठी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून पालक पैसे भरत आहेत. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांसाठीदेखील महिनोनमहिने नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते.

दलालांना एका दिवसात दाखले मिळतात, मात्र सामान्य नागरिकांच्या नशिबी फक्त प्रतीक्षा — याला काय म्हणायचे? दलाल आणि तहसील कार्यालयातील अधिकारी, विशेषतः प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार, यांचे काय साटेलोटे आहे?

२०१५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू आहे. मात्र हा कायदा आजपर्यंत कागदावरच राहिल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.

हा कायदा अस्तित्वात असतानाही तहसील कार्यालये भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलेली आहेत.विविध शैक्षणिक दाखले विद्यार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत देण्यात यावेत.

वैद्यकीय कारणांसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले १ दिवसात देण्यात यावेत. तहसील परिसरात दलालांना मज्जाव करण्यात यावा. मागील वर्षभरातील सर्व दाखल्यांचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात यावा — अर्ज कधी सादर झाला व दाखला कधी देण्यात आला याची माहिती जाहीर करावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी. अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या शेख यांनी सभागृहात केल्या.

यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, दाखल्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढले जातील. या संपूर्ण प्रकरणाची गृह विभाग व महसूल विभागामार्फत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande