पुणे, 07 मार्च (हिं.स.)।
सामाजिक समतेसाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र, बहुजनांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत बहुजन नेते, माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शनिवारी व्यक्त केले. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या जयंतीचे २०० वे वर्ष, संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंती वर्ष तसेच २०२६-२७ हे वर्ष सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केल्याबद्दल डॉ.चलवादी यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक परिवर्तन घडवणाऱ्या महामानवांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध सामाजिक कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम योजना राबविणे, तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड येथील चवदार तळ्याच्या परिसरातील सोयी-सुविधा विकसित करण्याचा निर्णयाचे देखील डॉ.चलवादी यांनी स्वागत केले आहे.
एवढे प्रयत्न करून देखील देशात आणि राज्यातील बहुजनांवरील अत्याचारांच्या घटनेत कुठलीही घट होतांना दिसत नाही.अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारात देखील वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या २०२३ च्या अहवालानुसार देशभरात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची ५७,७८९ प्रकरणे नोंदली गेली असून हा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे २८.७ इतका आहे.अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांची १२,९६० प्रकरणे नोंदली गेली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
07 Mar 2026
