पुणे, 17 एप्रिल (हिं.स.)। कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रशिक्षणाला पर्याय नाही. सहकार क्षेत्राची ताकद वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण हाच उत्तम पर्याय आहे. नफा कमावणाऱ्या सहकारी संस्थांना भार वाटणार नाही इतके नाममात्र शुल्क आकारुन प्रशिक्षण देता यावे यासाठी सहकार विभागाने प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, पुणे येथील संचालक मंडळाच्या कार्यालयाचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, आमदार सुनील कांबळे, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक संजीव कुसाळकर, शिवाजीराव नलावडे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, प्रशिक्षणासाठी चांगली वास्तू आवश्यक असून तेथील वातावरण चांगले पाहिजे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधी खर्चाचे काटेकोर नियोजन आराखडा तयार करावा. प्रशिक्षणाच्या खर्चातून शिक्षण निधी वजा करुन, येणारी तूट लक्षात घेऊन त्याच्या खर्चास पावसाळी अधिवेशनामधील पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर करण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. राज्यात सहकार विद्यापीठ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. परंतु सद्या त्याची सुरुवात राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये सहकार विभाग सुरु करुन त्या-त्या विद्यापीठांमध्ये सहकार विषयाचे अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतील.

श्री. दरेकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०० वर्षाची परंपरा आहे. सहकार क्षेत्राला उर्जितावस्था आणण्यासाठी सहकारी संघ बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सहकार चळवळीला दिशा देण्यासाठी संस्थांमध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे. सहकारी संस्थांनी सामाजिक दायित्व जपले पाहिजे. राज्यातील अडीच लाख सहकारी संस्थांना हक्काचे प्रशिक्षण केंद्र देण्याचा मानस असून त्यासाठी सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळावा. सहकारी संघांचा बंद झालेला शिक्षण निधी सुरु करावा. सहकार चळवळीला सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाठबळाने निश्चित गती देण्यात येईल. राज्यातील सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद देण्याचे काम करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यातील सहकाराचे पालकत्व शासनाने घ्यावे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु