एसआयआर कर्मचाऱ्यांना ठेवले होते ओलिस
नवी दिल्ली, 02 एप्रिल (हिं.स.) : पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, संतप्त जमावाने एसआयआर करणाऱ्या 7 अधिकाऱ्यांना तब्बल 9 तास ओलीस ठेवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही घटना अत्यंत निषेधार्ह असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक परिसरात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी घेराव घालत रोखून धरले. या अधिकाऱ्यांमध्ये 3 महिला अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. दुपारपासून सुरू झालेला हा तणाव उशिरापर्यंत कायम राहिला. रात्री सुमारे 1 वाजेच्या सुमारास पोलिस आणि अर्धसैनिक दलाच्या मोठ्या तुकडीने घटनास्थळी पोहोचून सर्व अधिकाऱ्यांची सुरक्षित सुटका केली. या दरम्यान आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी दगडफेक करण्यात आली असून वाहनांच्या काचा फुटल्याचेही दिसून आले. मात्र, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
मतदार यादीतून अनेकांची नावे वगळण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. आगामी 23 आणि 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू होते. घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यांनी या घटनेमागे सत्ताधारी पक्षाच्या भडकाऊ वक्तव्यांचा परिणाम असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, एसआयआर प्रक्रिया देशभर सुरू असली तरी अशा प्रकारचा हिंसक विरोध केवळ पश्चिम बंगालमध्येच दिसून येतो असे त्यांनी सांगितले.
----------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
