नवी दिल्ली, 28 एप्रिल, (हिं.स.)। नीती आयोगाने भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) प्रवासाच्या पुढील टप्प्यासाठी एक धोरणात्मक रोडमॅप, “DPI@2047” लॉन्च केला आहे. याचा उद्देश डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून देशात समावेशक आणि जलद आर्थिक विकासाला चालना देणे हा आहे. हा उपक्रम विकसित भारत २०४७ या उद्दिष्टाचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे.

आयोगाच्या मते, हा रोडमॅप दोन टप्प्यांत कार्य करेल. त्यात पहिला डीपीआय २.० (२०२५–२०३५) असून, यात रोजगार आणि उपजीविका वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, आणि दुसरा डीपीआय ३.० (२०३५–२०४७) आहे, ज्यात व्यापक समृद्धी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. डीपीआय २.० अंतर्गत एमएसएमई, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये बदल घडवण्याची योजना आहे. तसेच, क्रेडिट, डिजिटल व्यवहार, डेटाचा अधिक चांगला वापर आणि एआयच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश डिजिटल प्रणालीला केवळ ओळख, पेमेंट आणि शासकीय योजनांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याचा वापर रोजगार, उत्पादकता आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी करणे हा आहे.

कार्यक्रमादरम्यान सुमन बेरी यांनी सांगितले की, आता विकासाचा भर केवळ जीडीपीवर नसून उत्पादकता वाढवण्यावर असायला हवा. तर अजय कुमार सूद यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा ते मोठ्या प्रमाणावर लागू केले जाते आणि त्यात विश्वास व सुरक्षा कायम ठेवली जाते. तर निधी छिब्बर यांनी सांगितले की, हा रोडमॅप राज्यांनाही डिजिटल परिवर्तनात मदत करेल, ज्यामुळे त्यांच्या विकासाची गती वाढेल.

तज्ज्ञांच्या मते, डीपीआय आणि एआय यांच्या संयोगातून भारत असा एक मॉडेल तयार करू शकतो, जो रोजगार वाढवणे, लोकांचे जीवनमान उंचावणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास मदत करेल. एकूणच, हा रोडमॅप भारताच्या डिजिटल प्रवासाला नव्या टप्प्यावर नेण्याच्या आणि व्यापक स्तरावर विकास सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule