नवी दिल्ली, 03 एप्रिल (हिं.स.)। निवडणूक आयोगाने २०२६ च्या राज्य विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांदरम्यान मतदानाच्या दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा देण्याबाबत एक निर्देश जारी केला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही सुविधा रोजंदारी आणि कंत्राटी कामगारांनाही लागू होईल आणि या दिवसासाठी त्यांच्या पगारात कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

आयोगाने शुक्रवारी सांगितले की, आसाम, केरळ, पुदुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये ९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रात २३ एप्रिल रोजी मतदान होईल. पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होईल—पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी आणि दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी होईल.

आयोगाने म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १३५बी नुसार, कोणत्याही संस्था, उद्योग किंवा व्यवसायात काम करणारा प्रत्येक मतदार मतदानाच्या दिवशी पगारी रजेसाठी पात्र असेल. या तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही नियोक्त्याला दंड आकारला जाऊ शकतो.

आयोगाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, आपल्या मतदारसंघाबाहेर काम करणाऱ्या मतदारांनाही मतदानासाठी पगारी रजा मिळण्याचा हक्क असेल, ज्यामुळे त्यांना मुक्तपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल. निवडणूक आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून सर्व मतदार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपले मतदान करू शकतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule