महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन होणार
मुंबई, 07 एप्रिल, (हिं.स.)। भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमं
महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन होणार


मुंबई, 07 एप्रिल, (हिं.स.)। भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नवीन महाराष्ट्र जिओस्पेशिअल टेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान विभाग, संशोधन व प्रशिक्षण विभाग, भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभाग आणि प्रशासन व लेखा असे चार विभाग असतील. आधुनिक तंत्रज्ञान विभागांतर्गत ॲप्लिकेशन व डेव्हलपमेंट हे दोन उपविभाग असतील. ॲप्लिकेशन उपविभागांतर्गत कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इमेज प्रोसेसिंग आणि फोटोग्रामेट्री या संदर्भातील धोरणे विकसित करणे व अंमलात आणणे, डेटा गुणवत्ता, अखंडता आणि सुरक्षितता निर्धारित करणे, ही कामे करण्यात येतील. तर डेव्हलपमेंट उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक पोर्टल विकसित करणे व देखभाल करणे, सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनचे डिझायनिंग आणि अंमलबजावणी, विविध प्रकारच्या विदा (डेटा) चे एकत्रिकीकरण करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात येतील. तसेच गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी विश्लेषणात्मक पध्दती राबविण्यात येईल.

संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्था, वापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.

या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. संस्थेच्या उभारणीसाठी सुरूवातीचा खर्च म्हणून 25 कोटींचे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande