मुंबई, 07 एप्रिल (हिं.स.)। महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) संस्थेची सोसायटी कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून संस्थेची कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य शासनाने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरची (MRSAC) स्थापना केली होती. सेंटरची पुणे आणि मुंबई येथे उपकेंद्रे आहेत. MRSAC ने भौगोलिक माहितीच्या आधारे रस्ते, नगररचना विभागाच्या प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास योजना, ई-पंचनामा, महाॲग्रिटेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिज आणि खाणी इत्यादींचा अभ्यास केलेला आहे. आता MRSAC च्या विविध प्रकल्पामध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, आयओटी, वेब सेवा, क्लॉऊड काम्प्युटिंग यासारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला. यामुळे MRSAC समोरील आव्हाने आणि भूमिकेतील होणारा बदल लक्षात घेऊन MRSAC संस्थेची सोसायटी अधिनियम, १८६० कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनीत रूपांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय नागपूर येथे असेल. कंपनीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असतील. कंपनीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक पद नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अस्तित्वात असलेल्या पदांना कंपनीअंतर्गत कार्यरत ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
कंपनीच्या संचालक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे :- मुख्य सचिव-अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन), अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नगर विकास-१), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (ग्राम विकास), प्रधान सचिव/सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), जिओ स्पेशल डाटा सेंटर, पुणे यांचे प्रतिनिधी, आयआयएसईआर, पुणे यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी, संचालक, जिऑलॉजी ॲण्ड मायनिंग, नागपूर, नामांकित/तज्ञ वैज्ञानिक (२), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर, व्यवस्थापकीय संचालक, MRSAC, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, MRSAC
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
