नवी दिल्ली , 08 एप्रिल (हिं.स.)। पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर झालेल्या युद्धविरामानंतर लगेचच बुधवारी भारताने इराणशी संपर्क साधला आहे, जेणेकरून होर्मुज सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात अडकून पडलेल्या भारताच्या तेल व गॅस वाहतूक जहाजांना तातडीने स्वदेशात परत आणता येईल.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत निर्माण झालेली चिंता आता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताची एकूण 16 जहाजे होर्मुजच्या पश्चिम भागात अडकलेली आहेत. यापैकी बहुतांश जहाजे तेल आणि गॅस वाहतुकीशी संबंधित आहेत. या जहाजांमध्ये सुमारे दोन लाख टनांहून अधिक एलपीजी साठा आहे, ज्याची भारताला तातडीची गरज आहे. ही जहाजे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकार इराणशी सातत्याने संपर्कात आहे.

भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो, ज्यापैकी जवळपास 60 टक्के पुरवठा पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे होर्मुज जलडमरूमध्यातील कोणतीही अस्थिरता भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यासह अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका ठरू शकते. पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून सरकारच्या प्रयत्नां नंतरही उद्योग क्षेत्राला गॅस पुरवठ्यावर परिणाम जाणवला असून एलपीजी पुरवठाही प्रभावित झाला आहे.

दरम्यान, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. मिस्री 8 ते 11 एप्रिलदरम्यान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या बैठकीत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर या आठवड्याच्या शेवटी संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) दौऱ्यावर जाणार असून, पश्चिम आशियातील देशांशी सातत्याने संपर्क राखणे आणि प्रादेशिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा या दौऱ्याचा व्यापक उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

भारत सरकारने युद्धविरामाचे स्वागत करत हा निर्णय प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेकडे नेईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “घोषित युद्धविरामाचे आम्ही स्वागत करतो आणि यामुळे पश्चिम आशियात स्थिर शांतता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा आहे. संघर्ष कमी करण्यासाठी संवाद आणि कूटनीती हाच एकमेव प्रभावी मार्ग असल्याची भूमिका भारत सातत्याने मांडत आला आहे.

मंत्रालयाने पुढे नमूद केले की, या संघर्षामुळे आधीच सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला असून जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापार साखळीवरही त्याचा परिणाम झाला आहे.भारताने होर्मुज जलडमरूमध्यात नौवहनाची निर्बाध मुक्तता कायम राहावी आणि जागतिक व्यापाराचा नियमित प्रवाह पुन्हा सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

”परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, भारतासाठी प्रादेशिक शांतता, स्थिरता आणि ऊर्जा सुरक्षा या नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्याच्या बाबी राहिल्या आहेत. युद्धविरामानंतर व्यापारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरळीत होईल आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थैर्य येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून त्यामुळे भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode