नवी दिल्ली, 08 एप्रिल (हिं.स.)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) ने बुधवारी लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना सशक्त बनविण्याची ११ वर्षे पूर्ण केली. पीएमएमवायने ५७.७९ कोटी कर्जांच्या माध्यमातून ४०.०७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे वितरण केले असून, त्यामुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी कर्ज परिसंस्था अधिक मजबूत झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी या योजनेची सुरुवात केली होती.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)चा उद्देश आर्थिक उपलब्धतेतील विद्यमान अंतर कमी करणे हा आहे. या अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट आणि गैर-कृषी उत्पन्ननिर्मिती उपक्रमांसाठी लघु व्यवसायांना समर्थन देण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे सोपे, सुलभ आणि बिनतारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात भारताने असा बदल अनुभवला आहे, जिथे कोट्यवधी सामान्य नागरिकांनी नव्या आत्मविश्वासाने आणि सक्रियतेने उद्योजकतेच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, ११ वर्षांनंतर ही योजना देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच असंख्य वैयक्तिक उद्योजकांसाठी कर्ज व्यवस्थेचे स्वरूप बदलण्यात महत्त्वाची ठरली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी लाखो लोकांना सशक्त बनविण्यात आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनाला साकार करण्यात पीएमएमवायची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, एकूण ५७.७९ कोटींपेक्षा अधिक कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यांची एकूण रक्कम ४०.०७ लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी दोन-तृतीयांश कर्जे महिला उद्योजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यांनी सांगितले की, सुमारे पाचव्या भागाइतकी कर्जे प्रथमच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत. आकडेवारीनुसार, नव्या उद्योजकांना १२ लाख कोटी रुपयांच्या रकमेचे १२.१५ कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उद्योजकांना सशक्त बनवत राहील, जेणेकरून ते २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याच्या राष्ट्रीय प्रवासात सक्रिय भागीदार बनतील.

या प्रसंगी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक आहे. पीएमएमवाय छोट्या उद्योजकांना बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) आणि सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआय) यांच्याकडून कर्ज सहाय्य मिळवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे कर्ज समावेशनाला चालना मिळते.

चौधरी यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे देशभरात विशेषतः वंचित घटकांसाठी, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (कर्ज लाभार्थ्यांपैकी ५१ टक्के) आणि महिला (कर्ज लाभार्थ्यांपैकी ६७ टक्के) यांचा समावेश आहे, स्व-रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule