नवी दिल्ली, 09 एप्रिल (हिं.स.) : सरकारने औद्योगिक क्षेत्रावर दबाव कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मार्चपूर्वी थोक गैर-घरेलू एलपीजीच्या गरजेपैकी 70 टक्के भाग पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सुविधा संपूर्ण क्षेत्रासाठी दररोज 200 टन या मर्यादेअंतर्गत असेल.

याव्यतिरिक्त, खत उत्पादक युनिट्ससाठी नैसर्गिक वायूचे वाटप 90 टक्क्यांवरून 95 टक्क्यांवर वाढवण्यात आले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे, या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योगांना फायदा होईल. यामध्ये फार्मास्यूटिकल, अन्न प्रक्रिया, कृषी, पॉलिमर, पॅकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, भारी जल, स्टील, धातू, काच, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग युनिट्स आणि एरोसोल उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश आहे. पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या संदेशात स्पष्ट केले की, त्या युनिट्सना प्राधान्य दिले जाईल ज्यांना विशेष उद्देशांसाठी एलपीजीची गरज आहे आणि ज्या गरजा नैसर्गिक वायूने पूर्ण होऊ शकत नाहीत.या युनिट्सना तेल विपणन कंपन्यांसोबत नोंदणी करून पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. केवळ अशा प्रकरणांमध्ये एलपीजी पुरवठा केला जाईल जिथे विशेष गरजा नैसर्गिक वायूमुळे पूर्ण होऊ शकत नाहीत.पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे एलपीजी पुरवठ्यात अडथळे आले होते आणि याआधी कमर्शियल एलपीजी फक्त 20 टक्के पुरवण्यात येत होते. सध्याचा निर्णय औद्योगिक क्षेत्राला सवलत देण्यासाठी आणि आवश्यक उत्पादन क्रियाकलाप कायम ठेवण्यासाठी घेतला आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी