तेहरान , 09 एप्रिल (हिं.स.)।अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम (सीजफायर) जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पुन्हा बिघडली. इस्रायलने लेबनानवर मोठा हल्ला केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने क्षेपणास्त्र डागले. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे युद्धविरामाची कमकुवतता उघड झाली असून आता पुढील रणनीती ठरवण्याचे मोठे आव्हान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर उभे राहिले आहे.

बुधवारी इस्रायलने लेबनानवर सुमारे 100 क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये 254 जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम लागू झाल्यानंतर लगेचच हा हल्ला करण्यात आला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायल आणि आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र डागले तसेच होर्मुज सामुद्रधुनीची नाकेबंदी पुन्हा सुरू केली. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतूक याच मार्गाने होत असल्याने या निर्णयाचे जागतिक परिणाम होऊ शकतात.

इराणचे म्हणणे आहे की कोणत्याही करारात लेबनानचा समावेश असणे आवश्यक आहे, मात्र अमेरिका आणि इस्रायल हा स्वतंत्र मुद्दा असल्याचे मानतात. एका मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेरूतवरील हल्ले हे वेगळे संघर्ष असल्याचे सांगितले आणि त्यांचा युद्धविरामाशी थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. लेबनानचा प्रश्न नंतर सोडवला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणची लष्करी व अणु क्षमता संपवणे आणि लेबनानमधील हिजबुल्लाहचा पूर्णतः नायनाट करणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या परिस्थितीत ट्रम्प यांच्यासमोर तीन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे पुन्हा युद्ध सुरू करणे. मात्र त्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळू शकते आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतात. दुसरा पर्याय म्हणजे कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारणे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस पाकिस्तानला भेट देऊन चर्चा सुरू करू शकतात. इराण त्यांना चर्चेसाठी तुलनेने अधिक विश्वासार्ह मानत असल्याचे सांगितले जात आहे. तिसरा पर्याय म्हणजे इस्रायलवर दबाव आणून लेबनानवरील हल्ले थांबवण्याचा प्रयत्न करणे; मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा सर्वात कठीण मार्ग आहे.

अमेरिकेने चर्चेचा मार्ग निवडल्यास तिला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल. एका बाजूला जेडी वेंस पाकिस्तानमध्ये चर्चा करतील, तर दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प यांना नेतन्याहू यांच्याशी संवाद साधून हल्ले थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. इराणच्या देखील अनेक अटी आहेत — अमेरिकन सैन्याची माघार, निर्बंध हटवणे आणि होर्मुज सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण. या सर्व मुद्द्यांवर सहमती साधणे सोपे नाही. विशेषतः लेबनानमधील हल्ले सुरू राहिल्यास शांतता चर्चेला मोठा धक्का बसू शकतो.

युद्धविरामानंतर तेलाच्या किमतींमध्ये काहीशी घट झाली असून ब्रेंट क्रूड आणि WTI यांच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या खाली आहेत. मात्र हल्ले सुरू राहिले किंवा युद्धविराम मोडला गेला तर तेलाच्या किमती पुन्हा झपाट्याने वाढू शकतात.आधीच जगभर इंधन दर वाढलेले असताना ही परिस्थिती जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका ठरू शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode