मुंबई, 21 मे (हिं.स.) - येत्या 30 जूनपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे पुढच्या हंगामासाठी या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांचे कृषी संदर्भातील 80 टक्के कर्ज वितरणाचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यस्तरिय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. पण ती नेमकी कधी होणार याची नेमकी माहिती मात्र समोर आली नव्हती. त्यावरून शेतकरी आणि बँकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. तसेच विरोधकांनीही सरकारवर टीका सुरू केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारीची बैठक आज पार पडली. त्या आधी बँकर्ससोबत कर्जवाटपासंदर्भात बैठक झाली. त्यामध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज कसं मिळेल याचे नियोजन करण्यात आले. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँक मिळून 67 टक्के कर्ज दिलं जातं तर 26 टक्के कर्ज हे इतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून देण्यात येत आहे. परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांकडून त्यांचे 80 टक्के कर्जवितरणाचं टार्गेट पूर्ण होत नाही, ते त्यांनी पूर्ण केलं पाहिजे. कर्जाचं वाटप करताना शेतकऱ्यांकडून सीबील स्कोअरची मागणी करू नये, त्यांची कसलीही अडचण करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सगळ्या बँकांसोबत कर्जमाफी संदर्भात चर्चा केली आहे. कर्जमाफीची माहिती कोणत्या फॉरमॅटमध्ये द्यायची याची चर्चा झाली आहे. वेळेत कर्जमाफी पूर्ण करू शकू याचं नियोजन केलं आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना

सर्वात मोठं संकट हे एल निनोचं आहे. पावसाचा अंदाज 88 टक्के वर्तवण्यात आला आहे. उतरत्या क्रमाने पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे पिकांवर त्याचा ताण अधिक येण्याचा अंदाज आहे. हवामानाच्या अंदाजानुसार कसं नियोजन करता येईल असं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून जलयुक्त शिवारांच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महाविस्तार अॅप सुरू करण्यात आलं आहे. त्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक पद्धती आणि इतर माहिती एआयच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. शेतकरी आपले प्रश्न त्याला विचारु शकतो. त्यावर आवश्यक ती माहिती या अॅपच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या खतांच्या पुरवठ्यावर सरकारचं कडक लक्ष आहे. यावर्षी जागतिक परिस्थितीमुळे खतांच्या उत्पादनावर अधिक ताण असेल. औद्योगिक क्षेत्रासाठी खतं वळवली जात नाही आहे ना, याकडे लक्ष दिलं जाणार आहे. त्यासंबंधी व्हिडीओग्राफी आपण करणार आहोत. पाण्याचा कमीत कमी उपयोग कसा करता येईल असा प्रयत्न करावा लागेल. पिकांचे सायकल कसे नीट करता येईल असा प्रयत्न करायला पाहिजे, यावर चर्चा करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी