नवी दिल्ली, 25 मे (हिं.स.)। पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संकटामुळे कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर परिणाम झाला असला, तरी देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे आपल्या आयातीवर परिणाम झाला असून, त्यात सुमारे ४० टक्के कच्चे तेल, ९० टक्के एलपीजी आणि जवळपास ६५ टक्के नैसर्गिक वायूचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून आता ते दररोज सुमारे ५० हजार टनांपर्यंत पोहोचले आहे.

पीएनजी कनेक्शनबाबत त्यांनी सांगितले की, ७.९९ लाख कनेक्शनपर्यंत गॅस पोहोचवण्यात आला आहे. सुमारे २.८७ लाख कनेक्शन गॅस पुरवठ्यासाठी तयार आहेत, कारण त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आधीच उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच ८.२७ लाखांहून अधिक ग्राहकांनी पीएनजी कनेक्शनसाठी नोंदणी केली आहे.

संयुक्त सचिवांनी सांगितले की, घरगुती एलपीजी स्वयंपाक गॅसच्या पुरवठ्यासाठी गेल्या चार दिवसांत १.६६ कोटी बुकिंगच्या तुलनेत सुमारे १.७२ कोटी सिलिंडर वितरित करण्यात आले आहेत. यापैकी ९५ टक्के सिलिंडरची डिलिव्हरी प्रमाणीकरण कोडसह पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, वितरकांनी रविवारीही काम केले आणि त्या दिवशीदेखील एलपीजी सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, पंतप्रधानांनी १५ मे रोजी संयुक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) अत्यंत यशस्वी दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळाली आहे.

विशेषतः एलपीजी पुरवठ्याच्या बाबतीत तसेच आपल्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यालाही यामुळे मजबुती मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यूएईमधून भारतात नवीन गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्यासाठीही करार करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रदेशातील भारतीय प्रवाशांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी तेथील भारतीय दूतावास सतत संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आखाती प्रदेशात मोठ्या संख्येने कार्यरत असलेल्या सागरी समुदायालाही सर्वतोपरी मदत पुरवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule