भाजप सरकारने राज्यात सुरू केल्या कल्याणकारी उपाययोजना

कोलकाता, 26 मे (हिं.स.) : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी अनेक कल्याणकारी उपाययोजनांची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये 5 रुपयांत मासे-भात भोजन आणि महिलांसाठी मासिक आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे.

बंगालमध्ये झालेल्या मोठ्या राजकीय आणि प्रशासकीय बदलांनंतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी नदिया जिल्ह्यातील कल्याणी येथे झालेल्या उच्चस्तरीय प्रशासकीय बैठकीनंतर पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची (संकल्प पत्र) अंमलबजावणी अधिक वेगाने सुरू केली आहे आणि राज्याच्या सामाजिक तसेच सुरक्षा व्यवस्थेची रूपरेषा बदलणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.पूर्वीच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनांना बंद केले जाईल, अशा अटकळींना पूर्णविराम देत भाजप सरकारने केवळ त्या सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, तर अनेक योजनांचा अर्थसंकल्प आणि व्याप्ती थेट दुप्पट केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की हा बदल ‘डबल इंजिन’ सरकारचा प्रत्यक्ष लाभ जमिनीवर उतरवण्यासाठी आहे. या प्रशासकीय बैठकीत विरोधी पक्षाच्या काही खासदार व आमदारांची उपस्थितीही राज्यातील बदललेल्या राजकीय कार्यसंस्कृतीकडे निर्देश करणारी ठरली.या महा-घोषणेनुसार महिलांना मिळणाऱ्या ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेची (1500 रुपये) रक्कम दुप्पट करून आता ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ अंतर्गत 3000 रुपये मासिक करण्यात आली आहे. याची अधिकृत प्रक्रिया बुधवारपासून नवान्न येथून फॉर्म जारी होण्याने सुरू होईल, जो ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे भरता येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे की ‘अन्नपूर्णा योजना’ अंतर्गत वाढीव रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईपर्यंत जुन्या व्यवस्थेनुसार नियमित पेमेंट सुरू राहील. ही योजना राबवण्यासाठी सरकार बीडीओ आणि स्थानिक आमदारांच्या नेतृत्वाखाली घरोघरी जाऊन फॉर्म भरण्यास मदत करणार आहे.तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेत स्पष्ट केले की या योजनांचा लाभ फक्त भारतीय नागरिकांनाच मिळेल, बांगलादेशी घुसखोरांना नाही.

यासोबतच राज्य सरकारने पूर्वीच्या ‘माँ कँटीन’चे अपग्रेडेशन करून आता त्यामध्ये फक्त 5 रुपयांत आठवड्यातून दोन दिवस विशेष ‘मासे-भात’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित पाच दिवस 5 रुपयांतच अंडी-सब्जी, डाळ आणि भात देण्याची पूर्वीची सेवा सुरू राहील. राज्यातील सुमारे 400 कँटीनच्या माध्यमातून गरीब आणि रोजंदारी कामगारांना हे भोजन दिले जाईल.

प्रशासकीय पातळीवरही मोठे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार तृणमूल काळातील ‘मुख्यमंत्र्यांना बोला’ आणि ‘दीदींना बोला’ हे कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करून नवीन स्वरूपात ‘आपका सरकार से कहें’ नावाचे लोक तक्रार मंच सुरू केले जात आहे. यासाठी एक नवीन टोल-फ्री क्रमांकही जारी केला जाईल, ज्याचे नामकरण भाजप प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांनी केले आहे.

एक अन्य महत्त्वपूर्ण आणि कठोर सामाजिक निर्णय म्हणून मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी जाहीर केले की विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि धार्मिक स्थळांच्या पावित्र्यासाठी आता राज्यात शाळा, महाविद्यालये आणि मंदिरांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतीही दारूची दुकाने चालवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.सरकारने महिला प्रवाशांसाठी बसमध्ये मोफत प्रवास योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागू करण्याचेही जाहीर केले आहे. यासाठी गैरवापर टाळण्यासाठी लवकरच स्मार्ट कार्ड जारी केले जाणार आहेत.आरोग्य क्षेत्रात 1 जुलैपासून ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू होत आहे, ज्यामुळे राज्यातील नागरिकांना 5 लाखांपर्यंतचे मोफत आरोग्य कवच मिळणार आहे.

तसेच वैदिक चिकित्सा आणि केंद्रीय धोरणांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी ‘आयुष’ विभागाला आरोग्य मंत्रालयापासून वेगळे करून स्वतंत्र विभाग करण्यात येत आहे.

जून महिन्यात राज्य सरकार केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 5 जून रोजी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान, 15 ते 17 जून दरम्यान तीन दिवसीय ‘जन कल्याण शिबिर’ आणि 21 जून रोजी व्यापक स्तरावर ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ आयोजित करणार आहे.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी