आगामी तीन आठवड्यांत एसओपी तयार होणार

पुणे, 07 मे (हिं.स.) : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांबाबत प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आरएमसी प्लॅन्ट्सचा प्रदूषणात काही प्रमाणात वाटा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

या बैठकीत आरएमसी उद्योगासाठी येत्या तीन आठवड्यांत मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुढील चार ते सहा महिन्यांत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रासाठी प्रदूषणमुक्त ‘कोर झोन’ निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली.

या बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, वाहतूक विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसेच आरएमसी प्लॅन्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, वाढते वायुप्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित समस्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने समन्वयात्मक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमआरडीए, दोन्ही महानगरपालिका, पोलीस आयुक्तालय आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त बैठकीत आरएमसी उद्योगासाठी सविस्तर एसओपी निश्चित केली जाईल.

तोपर्यंत नियमांचे पालन करणारे अधिकृत आरएमसी प्रकल्प सुरू राहतील, मात्र अनधिकृत प्लॅन्ट्सवर कठोर कारवाई करून ते बंद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहतुकीसंदर्भात तात्पुरते नियम

आरएमसी वाहतुकीसाठी तात्पुरती व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. रेड झोन वगळता बुधवार, शनिवार आणि रविवार या तीन दिवस वाहतुकीला पूर्ण मुभा असेल. उर्वरित चार दिवस सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेतच वाहतुकीस परवानगी राहील. ही व्यवस्था एसओपी अंतिम होईपर्यंत लागू असेल.

बैठकीतील प्रमुख निर्णय

चार ते सहा महिन्यांत प्रदूषणमुक्त ‘कोर झोन’ निश्चित केला जाईल.

तीन आठवड्यांत आरएमसी उद्योगासाठी एसओपी तयार केली जाईल.

वाहतुकीसाठी मर्यादित वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे.

आरएमसी वाहनांवर नेमप्लेट, कॅमेरे आणि नियमांचे काटेकोर पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रशासनाने पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक विकास यामध्ये संतुलन राखत नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु