शेतकरी व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे प्रकल्प पुढे सरकण्यात अडथळे

पुणे, 14 जून (हिं.स.) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) १५ टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) योजनांना शासनाची मंजुरी मिळाली असली तरी शेतकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे या योजनांची अंमलबजावणी अद्याप रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे.

मंजुरी मिळूनही नकाशा प्रसिद्ध करणे आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. या टीपी योजनांमुळे पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे २३ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड विकसित होणार असून, अहमदनगर आणि सोलापूरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. विशेषतः हिंजवडीसह जिल्ह्यातील विविध भागांतील वाहतूक समस्या कमी करण्यासाठी शहराबाहेरून रिंगरोड उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यासोबतच टाऊन प्लॅनिंग योजनांच्या माध्यमातून नियोजित आणि शिस्तबद्ध शहरी विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पीएमआरडीएचा पूर्वीचा विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाने टीपी योजना राबविण्यास परवानगी दिली होती.

त्याअंतर्गत वडाचीवाडी, औताडे-हांडेवाडी आणि होळकरवाडी परिसरातील चार योजनांना यापूर्वी अंतिम मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर आणखी १५ नवीन टीपी योजनांना शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे.

पीएमआरडीएकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला संबंधित नागरिकांच्या सुनावण्या घेऊन त्यानंतर टीपी योजनेचे नकाशे तयार करण्यात येणार होते. मात्र स्थानिक पातळीवरील विरोध आणि विविध प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीत संथगती दिसून येत आहे.

या योजनांच्या भवितव्यावर आता प्रशासन आणि स्थानिक घटकांमधील समन्वय किती लवकर साधला जातो, यावर पुढील विकासाची दिशा अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु