शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांची अनेक पदे रिक्त

अमरावती, 15 जून (हिं.स.) : अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला लागलेले प्रभारी व्यवस्थेचे ग्रहण अद्याप कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याची नाराजी शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागासह न्यायालयीन निर्देशांनुसार 19 जानेवारी ते 14 मे 2026 या कालावधीत पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण विभागातील शेकडो पदे रिक्त असल्याचे समोर येत आहे.

या रिक्त पदांमुळे शिक्षण विभागाच्या निरीक्षण आणि नियंत्रण यंत्रणेवर मोठा परिणाम झाला आहे. विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या अतिरिक्त स्वरूपात इतर शिक्षकांवर सोपविण्यात आल्याने त्यांच्यावर दुहेरी कामाचा ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी, शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शिक्षक संघटनांच्या मते, वरिष्ठ पदांच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताकडे दुर्लक्ष होत असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि प्रशासनिक देखरेख कमी पडत असल्याचीही तक्रार व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, ही महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त ठेवली जात असल्याने अनेक पात्र आणि ज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहिले असल्याचा आरोप केला जात आहे. पदोन्नती प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

याचबरोबर, पदोन्नती न झाल्याने खालच्या स्तरावरील पदेही रिक्त राहत असून त्याचा फटका पात्र बेरोजगार उमेदवारांना बसत आहे. टीईटी उत्तीर्ण आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या अनेक युवकांना पवित्र पोर्टलमार्फत नियुक्तीची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी पदापासून सहायक शिक्षकांपर्यंतची शेकडो पदे आगामी काळातही रिक्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध घटकांकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी