* सभागृहात प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी सरकारची तयारी

मुंबई, ता. 21 : शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली असून विरोधकांनी बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा देताना शिंदे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देत भारताचा सांस्कृतिक वारसा जगभर पोहोचवला आहे. योगामुळे आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना मिळाली असून प्रत्येकाने योग अंगीकारण्याची गरज आहे.

विरोधकांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना शिंदे म्हणाले की, अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते. मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे हत्यार वापरले आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाही सीजफायर झाले, पण विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून विरोधकांनी सभागृहात येऊन चर्चा करावी, असे ते म्हणाले.

पावसाचे नियोजन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विकासकामे आणि जनहिताचे विषय यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, पाऊस आणि विविध विषयांबाबतची सविस्तर आकडेवारी मांडली असून सरकारची भूमिका पारदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करताना शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या इतिहासात कधीही झाली नाही इतकी मदत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे काम महायुती सरकारने केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रलंबित राहिलेल्या अनेक बाबींना न्याय देण्याचे काम आम्ही केले. शेतकऱ्यांना मदत करताना सरकारने कधीही हात आखडता घेतला नाही. एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत देण्यात आली. दोन हेक्टरची मर्यादा वाढविण्यात आली. गोगलगायीमुळे झालेले नुकसान, सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली.

सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकरी आपला मायबाप आहे. त्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. अल निनोच्या परिणामामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पेरणीबाबत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांना घाई न करण्याचे आवाहन केले. दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे त्यांनी सांगितले. पाऊस चांगला पडेल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महायुती सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना शिंदे म्हणाले की, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या काळात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कालावधीत ३०० हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण आणण्यात आले. ३५ लाख नागरिकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.

झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्रासाठी क्लस्टर योजना आणि विविध पुनर्विकास योजना राबविण्यात येत आहेत.

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. ग्रामीण पाणीपुरवठा धोरण राबविण्यात आले. प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सरकारी विभागांची संख्या वाढवून ४६ करण्यात आली. ग्रामीण भागात साडेतीन हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारण्यात येत आहे.

राज्यात ९० हजार कोटी रुपयांच्या उद्योग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले असून त्यातून सुमारे २० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबविण्यात येणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, २३ हजार ४८७ कोटी रुपयांच्या मेट्रो प्रकल्पांना मंजुरी आणि ४२४ शहरांना लाभ होईल असे पुनर्वसन धोरण राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबईतील पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले की, अनेक वर्षे मुंबई महापालिकेवर सत्ता असतानाही सिमेंट रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आलेल्या नव्हत्या. महायुती सरकारने सात अत्याधुनिक एसटीपी प्रकल्पांसाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

राज्य आज इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी वाढ आणि स्टार्टअप क्षेत्रात देशात आघाडीवर असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या गतिमान कामकाजाचा उल्लेख केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले असून ठाणे-नवी मुंबई उन्नत मार्गाचे काम सुरू आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना मेट्रोद्वारे जोडण्याचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला विकासाची मोठी चालना मिळाली असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की, २०१४ पूर्वी आणि त्यानंतरच्या काळातील विकासाची तुलना केली तर मोठा फरक दिसून येतो. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हा प्रकल्प जागतिक दर्जाचा ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी