मनमाख, 26 जून (हिं.स.)। नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) प्रस्तावित मनमाड औद्योगिक क्षेत्रासाठी (Manmad Industrial Area) केल्या जाणाऱ्या जमीन संपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संजय सुर्यभान कुवर आणि इतर शेतकऱ्यांनी ॲडव्होकेट नारायण गोपीनाथ रोकडे यांच्यामार्फत ही रिट याचिका दाखल केली आहे.

शासनाने कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून जमिनींवर बेकायदेशीर फेरफार (Mutation Entries) नोंदवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.मनमाड एम आय डी सीचा वाद आता उच्च न्यायालयात गेला असुन स्थानिक शेतकरी बांधवांनी आमचा जीव गेला तरी आम्ही आमची जागा देणार नसल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की नांदगाव तालुक्यातील अनकवाडे (Anakwade) आणि सटाने (Satane) या गावातील शेतकरी वर्षानुवर्षे आपल्या जमिनीवर शेती आणि दुग्धव्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत आहेत. ०४ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा, १९६१ च्या कलम १(३) अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करून या भागातील शेतजमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केली.यावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे की, या अधिसूचनेनंतर जमीन संपादनाची कोणतीही रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया (जसे की जाहीर नोटीस किंवा हरकती मागवणे) पूर्ण न करताच शासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट महसूल अभिलेखात फेरफार नोंदी करण्यास सुरुवात केली.त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (SDO) येवला यांच्या सूचनेनुसार, मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांनी कोणतीही सुनावणी न घेता शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्क या रकान्यात थेट 'महाराष्ट्र राज्य शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग' अशी नोंद (फेरफार क्र. २७१८) केली. सटाने आणि अनकवाडे ग्रामपंचायतींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या जमीन संपादनाबाबत किंवा फेरफार नोंदींबाबत ग्रामसभेत कोणताही ठराव किंवा चर्चा झालेली नव्हती

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV