नाशिक, 26 जून (हिं.स.)। : स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवितानाच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या केंद्रीय सनियंत्रण समितीचे सदस्य तथा उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद मकवाना यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज दुपारी हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियमान्वये आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. मकवाना बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, सहायक पोलीस उपायुक्त नितीन देशमुख यांच्यासह अधिकारी, सफाई कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मकवाना यांनी सांगितले की, स्वच्छता कर्मचारी हे परिश्रम करतात. त्यांच्यामुळे स्वच्छता होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्यांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे सोडविले पाहिजेत. त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन, लाड- पागे समितीच्या शिफारशीनुसार लाभ मिळेल, याची दक्षता घेतली पाहिजे. या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विमा, विमा संरक्षणाचे कवच मिळाले पाहिजे. त्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. याबरोबरच या कर्मचाऱ्यांना आयुष्मान कार्ड मिळण्यासाठी मोहीम राबवावी. हाताने मैला उचलण्यास सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनवर्सन अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून याबरोबरच हाताने मैला उचलणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले की, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यांचा नियमितपणे आढावा घेण्यात येत आहे. तसेच सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV