बीड, 04 जून, (हिं.स.)। बीड जिल्ह्यातील युवक आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी शासनाने कडधान्य प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार असून, इच्छुकांनी ३० जून २०२६ पर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन बीडचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. एम. साळवे यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया करून त्यांना अधिकचा नफा मिळवून देणे आणि काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या योजनेचा लाभ शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, उद्योजक तसेच वैयक्तिक तरुण किंवा शेतकरी घेऊ शकतात. गट लाभार्थी संस्था मागील किमान दोन वर्षांपासून रीतसर नोंदणीकृत आणि कार्यरत असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, अर्जदाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असावे आणि एका कुटुंबातील (स्वतः, पती/पत्नी व अविवाहित मुले) केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

हे अनुदान प्रामुख्याने केवळ यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम किंवा साठवणूक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठीच लागू राहील, ज्यामध्ये बांधकामासाठी जास्तीत जास्त ३० टक्के अनुदानाचा हिस्सा वापरता येऊ शकेल. उर्वरित ६७ टक्के रक्कम कर्ज किंवा स्वतःचे भांडवल (मार्जिन मनी) म्हणून उभी करावी लागेल. वैयक्तिक लाभार्थ्याला १५ टक्के मार्जिन मनी स्वतः उभा करावा लागेल. या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक तरुणांनी आणि शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी तसेच ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यासाठी आपल्या तालुक्यातील 'तालुका कृषी अधिकारी' कार्यालयाशी त्वरित संपर्क साधावा.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis