नवी दिल्ली, 10 जुलै (हिं.स.) : अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी (चढावा) कथित चोरी व आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी घेणार आहे. देशाचे सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणातील स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या तीन याचिकांवर विचार करणार आहे.या खंडपीठात न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. दाखल करण्यात आलेल्या तीनपैकी दोन याचिकांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उन्हाळी सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारपासून नियमित कामकाज सुरू करत असून, त्याच दिवशी या प्रकरणावरील सुनावणी होणार आहे. सोमवारच्या सुनावणी यादीत या सर्व याचिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रलंबित याचिकांपैकी एक याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केली असून, त्यांनी सीबीआय चौकशीसह अयोध्या राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांच्याकडून लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली आहे. दुसरी याचिका अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव यांनी दाखल केली असून, त्यातही सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तिसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)चे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केली आहे.

या याचिकेत कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर ट्रस्टच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड होऊ नये म्हणून सर्व आर्थिक नोंदी, भौतिक कागदपत्रे, डिजिटल लेजर, यूपीआय व्यवहार नोंदी आणि बँक स्टेटमेंट सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तावित न्यायालयीन देखरेख समितीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय ट्रस्टला मोठी गुंतवणूक, मोठे करार किंवा महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्यात यावा.याशिवाय ट्रस्टला प्राप्त झालेल्या सर्व देणग्या, आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत व्यापक फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे, तसेच लेखापरीक्षण केलेले आर्थिक अहवाल आणि देणग्यांची माहिती सार्वजनिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ट्रस्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

तपास पूर्ण होईपर्यंत ट्रस्टच्या निधीचा वापर, मोठे करार, मालमत्तेचे हस्तांतरण, गुंतवणूक किंवा इतर महत्त्वाचे आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय न्यायालयीन देखरेख समितीच्या मंजुरीशिवाय घेऊ नयेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.तसेच ट्रस्टची खाती, देणग्या, बँक व्यवहार आणि आर्थिक नोंदी यांचे निष्पक्ष संस्थेमार्फत फॉरेन्सिक ऑडिट करून त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास देणगीदारांची गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.ट्रस्टच्या स्थापनेपासून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रकारच्या देणग्यांचा तपशील न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यात रोख देणग्या, बँक हस्तांतरण, डिजिटल पेमेंट, परदेशी देणग्या, वस्तूरूपातील देणग्या, सोने-चांदी तसेच इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश असून, त्यांचे लेखांकन, ताबा आणि वापराबाबतची माहितीही सादर करण्याची मागणी आहे.

दरम्यान, अंशतः कार्यरत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळली होती. याच स्वरूपाच्या काही याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहेत.या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेली विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशी करत असून, एफआयआर नोंदवून आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी