कॅन्सरचे औषध परवडणाऱ्या दरात मिळण्याची होती मागणी

कोची, 11 जुलै (हिं.स.) : स्तनाच्या कर्करोगावरील जीवनरक्षक रिबोसिक्लिब हे औषध परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयीन विलंबामुळे रखडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयात जून 2022 मध्ये दाखल झालेल्या या याचिकेची 21 जानेवारी 2023 पासून आतापर्यंत अंतिम सुनावणीसाठी तब्बल 57 वेळा नोंद झाली, मात्र प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ शकली नाही. या विलंबादरम्यान याचिकाकर्त्या कर्करुग्णाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.

कॅन्सरग्रस्त महिलेने परडवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावी या रास्त मागणीसाठी केरळ उच्च न्यायालयात जून 2022 मध्ये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर 21 जानेवारी 2023 रोजी अंतिम सुनावणी अपेक्षित होती. परंतु, तेव्हापासून ही याचिका तब्बल 57 वेळा पुढे ढकलण्यात आली. यादरम्यान याचिकाकर्त्या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर या प्रकरणाचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, औषधांपर्यंत सर्वसामान्यांची पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या एका कार्यकारी समूहाने भारताच्या सरन्यायमूर्तींना पत्र लिहून या प्रकरणाच्या सुनावणीला गती देण्याची विनंती केली आहे. या समूहात रुग्ण हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, रुग्ण संघटना, नागरी समाज संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वकील यांचा समावेश आहे.

भारतामध्ये महिलांमध्ये आढळणाऱ्या सर्वाधिक सामान्य कर्करोगांपैकी स्तनाचा कर्करोग हा एक आहे. ग्लोबल कॅन्सर ऑब्झर्व्हेटरीच्या 2022 च्या अहवालानुसार, देशात स्तनाच्या कर्करोगाची 1.9 लाखांहून अधिक नवीन प्रकरणे नोंदली गेली असून 98,300 महिलांचा मृत्यू झाला आहे. तर, फेब्रुवारी 2026 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, या रुग्णांची संख्या सुमारे 2.4 लाख असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापैकी ल्यूमिनल ए (HR+/HER2-) प्रकारच्या स्तनाच्या कर्करोगाने ग्रस्त रुग्णांसाठी रिबोसिक्लिब आणि एबेमासिक्लिब ही औषधे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. मात्र ही औषधे पेटंट संरक्षणाखाली असल्यामुळे त्यांची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. रिबोसिक्लिबची मासिक किंमत सुमारे 78,400 रुपये, तर एबेमासिक्लिबची किंमत 47,700 ते 95,500 रुपये दरम्यान आहे.

याचिकेत पेटंट अधिनियमाच्या कलम 100 अंतर्गत सरकारी वापर परवाना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे या औषधांचे जेनेरिक उत्पादन देशात सुरू होऊन त्यांची किंमत 90 ते 95 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, केंद्र सरकारने या औषधाची परिणामकारकता मान्य करतानाही, स्तनाचा कर्करोग हा राष्ट्रीय आणीबाणीचा विषय नसल्याचे कारण देत सरकारी वापर परवाना देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात जीवनरक्षक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा न्यायालयीन आणि धोरणात्मक चर्चेला वेग आला आहे.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी