इस्लामाबाद , 24 जुलै (हिं.स.)।एका अहवालानुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी तेहरान आणि रियाध यांच्यात गुप्त करार घडवून आणण्यासाठी इराणमधील एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांचा वापर केला. या कथित करारानंतर आखाती देशांवरील इराणी हल्ले थांबले असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

या अहवालात या घडामोडींची माहिती असलेल्या तीन अज्ञात सूत्रांचा हवाला देण्यात आला आहे. यामध्ये मध्यपूर्वेतील एक राजनयिक, प्रादेशिक गुप्तचर यंत्रणेतील एक अधिकारी आणि चर्चेची माहिती असलेली आणखी एक व्यक्ती यांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, ही व्यवस्था मार्चच्या अखेरीस करण्यात आली होती. त्याच काळात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सऊदी अरेबियावर वारंवार इराणी क्षेपणास्त्र हल्ले होत होते. मात्र, कथित करार झाल्यानंतर हे हल्ले थांबल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, असीम मुनीर यांनी चर्चेदरम्यान इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे कमांडर अहमद वाहिदी यांच्यासोबतच्या तेल वाहतूक प्रकल्पाचा दबावाचे साधन (लीव्हरेज) म्हणून वापर केला. माहितीनुसार, ही व्यावसायिक कंपनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीपासून इराणमधून पाकिस्तानात तेलाची वाहतूक करत आहे. इराणच्या ऊर्जा निर्यातीवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असतानाही हा व्यापार सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

या संयुक्त उपक्रमातून दोन्ही बाजूंना मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचे मानले जाते, विशेषतः इराणला अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदीचा सामना करावा लागत असताना. या नाकेबंदीमुळे इराणच्या व्यापारी जहाजवाहतुकीवर आणि तेल निर्यातीवर परिणाम झाला होता. एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, असीम मुनीर यांनी अहमद वाहिदी यांना इशारा दिला होता की सऊदी अरेबियावरील सततचे हल्ले या संयुक्त तेल प्रकल्पाच्या भवितव्याला धोका निर्माण करू शकतात.या चर्चेनंतर इराणने सऊदी अरेबियावर पुढील क्षेपणास्त्र हल्ले न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही अहवालात देण्यात आली आहे.

एका प्रादेशिक गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रादेशिक संकटाच्या काळात महत्त्वाचा मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावत पाकिस्तानला रियाधसोबतची रणनीतिक भागीदारी अधिक मजबूत करायची होती. यामुळे सऊदी अरेबियाची पाकिस्तानवरील अवलंबित्व वाढू शकते, असेही त्यांचे मत होते. मात्र, मध्यपूर्वेतील एका राजनयिकाने या कथित करावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे शेजारी देशांविरोधातील इराणची लष्करी आक्रमकता अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहित झाली.

त्या राजनयिकाने असेही म्हटले की, या व्यवस्थेमुळे “खंडणीसारख्या सवलतींना वैधता” मिळाली, कारण यामुळे तेहरानला व्यापक संघर्ष टाळू इच्छिणाऱ्या प्रादेशिक देशांकडून विविध सवलती मिळवण्याची संधी मिळाली. तथापि, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. तसेच पाकिस्तान, इराण आणि सऊदी अरेबियाच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी या कथित कराराबाबत कोणतेही सार्वजनिक विधान जारी केलेले नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode