नवी दिल्ली, 27 जुलै (हिं.स.) : केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 'सार्वजनिक परीक्षा (अनैतिक गैरव्यवहार प्रतिबंध) संशोधन विधेयक, 2026' लोकसभेत सादर केले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक मांडले असून, 2024 च्या कायद्यात अधिक कठोर शिक्षा, वाढीव दंड आणि विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव यात आहे.

मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेत जोरदार गदारोळ केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. या गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले आणि विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या या महत्त्वाच्या विधेयकावर अर्थपूर्ण चर्चा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी या विधेयकावरील चर्चेसाठी 6 तासांचा विशेष वेळ राखून ठेवला असल्याचेही सांगितले.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे, अशी विनंती केली. तर आम आदमी पक्षाचे खासदार मालविंदर सिंग कांग यांनीही पेपरफुटी कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी विधायक चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

प्रस्तावित सुधारणा विधेयकानुसार पेपरफुटी आणि परीक्षांतील गैरव्यवहारासाठी 5 ते 10 वर्षांच्या कारावासाची तसेच ₹50 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये किमान 7 वर्षांच्या शिक्षेचा प्रस्ताव असून, अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

संसदेतील राजकीय गदारोळामुळे या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चा पुढे ढकलली गेली असून, आता पुढील कामकाजात यावर काय निर्णय होतो याकडे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी