-२ हजार तक्रारी, ४१ एफआयआरनंतर कृषी विभागाची दमछाक

अमरावती, 28 जुलै (हिं.स.)। चालू खरीप हंगामात सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या दोन हजारांवर तक्रारी दाखल झाल्या असून ४१ वर एफआयआर झाले आहेत. दाखल झालेल्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या तपासासाठी पोलिस विभागाने कृषी खात्याकडे प्रत्येक तक्रारदाराची कागदपत्रे मागितली आहेत. एका तक्रारदाराची साधारणतः वीस कागदपत्रे होत असून चाळीस हजार तक्रारींचे मोठे गठ्ठे (फाइल्स) देताना कृषी खात्यास आता दमछाक होत असली तरी तपास करताना पोलिस विभागाचीही चांगलीच कसोटी होणार आहे.

रिसर्च व्हेरायटीच्या नावाखाली आकर्षक जाहिरातबाजीस हुरळून शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे बियाणे खरेदी केलेत. पेरणीनंतर ते मात्र उगवलेच नसल्याने कृषी विभागाकडे तक्रारी आल्यात. कृषीने प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत हे बियाणे बोगस असल्याचे समोर आले असून त्या अहवालाच्या आधारे पोलिसांकडे फौजदारी कारवाई उत्पादक कंपन्यांविरुद्ध करण्यात आल्या. त्यावरून बियाणे अधिनियमासह फौजदारी स्वरूपाची गुन्हे दाखल करण्यात आले. तक्रार करीत फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यानंतर कृषी विभागाची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. पोलिसांनी त्यांच्या तपासकार्याच्या पद्धतीनुसार कृषी विभागाकडे प्रत्येक तक्रारदारांची आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली आहे.

जिल्ह्यात दोन हजारांवर तक्रारी असून प्रत्येक तक्रारीवर तपास अवलंबला आहे. पोलिस खात्याने मागवलेल्या कागदपत्रांत शेताच्या सातबाऱ्यासह पीकपेरणी, बियाणे खरेदीच्या पावत्या, बियाण्यांच्या पाकिटांचे सॅम्पल्स, त्यावरील छापील मजकूर, कृषी सहायक व पटवाऱ्याचा अहवाल, शेतकऱ्यांची विस्तृत तक्रार आदी कागदपत्रे मागितली आहेत. एका तक्रारदाराचा किमान वीस पानांचा अहवाल आहे. दोन हजारांवर तक्रारी आहेत. या संख्येत ती संकलित करून कृषी विभागास संबंधित पोलिस ठाण्यांना पुरवायची आहे. याशिवाय तपासकार्यात सहकार्यही मागण्यात आले आहे. वरकरणी ही प्रक्रिया सहज सोपी वाटत असली तरी दोन्ही यंत्रणांसाठी ती किचकट ठरणारी आहे. प्रत्येक तक्रारदाराकडून तक्रारीच्या प्रतीसह इतर कागदपत्रे जुळवताना कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. तर, पोलिस विभागाला प्रत्येक तक्रारीवर कारवाईचे सोपस्कार करून ते न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.

मोबदल्याच्या आशेने वाढल्या तक्रारी

बोगस बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्याने दुबार पेरणीसाठी किंवा अर्धहंगामी बियाणे मोफत पुरवण्यात येतील, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पालकमंत्र्यांनी त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्यात येईल, असे जाहीर केल्याने तक्रारदारांची संख्या लक्षणीय संख्येत वाढली आहे. ज्यांनी पूर्वी केल्या नव्हत्या त्यांनीही घोषणेनंतर तक्रारी दाखल केल्याचे समोर आले आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी