आता विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार

नवी दिल्ली, 30 जुलै (हिं.स.) : राज्यसभेनंतर ‘वंदे मातरम् विधेयक’ लोकसभेतही मंजूर झाले आहे. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्याचे सांगितले जात असून, आता ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.

या कायद्यानुसार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत ‘जन-गण-मन’प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळेल. कायदा लागू झाल्यानंतर वंदे मातरम्‌चा अपमान करणे, त्याच्या गायनात अडथळा आणणे किंवा एखाद्याला ते गाण्यापासून रोखणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. प्रस्तावित तरतुदीनुसार, वंदे मातरम्‌चा अपमान करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास लागू असलेल्या शिक्षेप्रमाणेच ही शिक्षा असेल.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी 24 जुलै रोजी राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात वंदे मातरम्‌ने महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

विधेयकात राष्ट्रीय गीताचे सर्व 6 कडवी गाण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यापूर्वी गृह मंत्रालयाने राज्यांना अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये, विशेषतः ज्या कार्यक्रमांत राष्ट्रगीत वाजवले जाते, तेथे वंदे मातरम् गाणे किंवा वाजवण्याबाबत निर्देश दिले होते.तसेच, राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत दोन्ही सादर केले जात असतील तर प्रथम ‘वंदे मातरम्’ सादर करावे आणि ते सावधान स्थितीत उभे राहून गायले जावे, असेही निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.

राज्यसभेनंतर आले लोकसभेत

सामान्य (किंवा सामान्य कायदेशीर) विधेयक संसद सदनाच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) आधी मांडले जाऊ शकते, केवळ धन विधेयक आणि वित्त विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडणे बंधनकारक असते.'राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' (ज्याला वंदे मातरम विधेयक म्हटले जात आहे) हे एक सामान्य दुरुस्ती विधेयक असल्याने ते थेट आधी राज्यसभेत सादर करण्यात आले.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०७ नुसार, धन विधेयक किंवा वित्त विधेयक वगळता इतर कोणतेही विधेयक कोणत्याही सदनात आधी आणता येते:राज्यसभेत सुरुवात: जर सरकारने एखादे विधेयक आधी राज्यसभेत मांडले आणि तिथे ते मंजूर झाले, तर ते मंजुरीसाठी दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेकडे पाठवले जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.

-----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी