नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट (हिं.स.) - शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कुणाचं, या मुद्द्यांवरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग चौथ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तीवाद करत आहेत. सिब्बल यांनी आजही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत जोरदार युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या युक्तिवादावेळी खंडपीठ आणि कपिल सिब्बल यांच्यामध्ये विविध मुद्यांवरून होत असलेली प्रश्नोत्तरे रंगत आहेत.

सिब्बल म्हणाले, कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला अधिकार वापरण्यापूर्वी तिथे मूळ अधिकारक्षेत्र अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. पण, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडल्याचे स्पष्ट होते, तेव्हा त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींचा नक्कीच विचार केला जाऊ शकतो. या मुद्द्यावर माझे कोणतेही दुमत नाही. त्यावर जर सुरुवातीलाच निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता असं तुमचं म्हणणं असेल, तर पुढच्या कोणत्याही गोष्टीची चौकशी होऊच शकत नाही. पण जर आयोगाला अधिकार होता आणि त्यांनी तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला असेल… तर गोष्ट वेगळी ठरते,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

यावर सिब्बल म्हणाले, पक्षामध्ये प्राथमिकदृष्ट्या फूट पडल्याचे सिद्ध झाले, तरच पुढची प्रक्रिया सुरू होते. पण १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता ठोस दस्तावेज उपलब्ध होता, ज्याच्या आधारे त्यांनी पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले? असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

सुनावणीवेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने समाजवादी पार्टीमधील फुटीबाबत दिलेल्या निकालाचं उदाहरण दिलं. समाजवादी पक्षात पडलेल्या फुटीवेळी मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने अखिलेश यादव यांनी बोलावलेलं अधिवेशन बेकायदेशीर होतं, असा दावा केला होता. मात्र ते प्रकरण पक्षफुटीशी संबंधित होते, असे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर ‘या खटल्यात कुणाचा विजय झाला, मुलाचा की वडिलांचा?’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला. तेव्हा सिब्बल यांनी ‘या खटल्यात मुलाचा विजय झाला आणि त्या मुलाच्या बाजूने मीच युक्तीवाद केला होता’, अशी आठवण सांगितली. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी ‘म्हणजे कुटुंबसुद्धा विभागलं गेलं. पक्ष ही जणू मालमत्ता बनली. मात्र मुलायम सिंह यादव यांच्या निधनापूर्वी त्यांच्यात सामोपचाराने तडजोड झाली होती ना?’, असा प्रतिप्रश्न केला. त्याला कपिल सिब्बल यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं.

त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षातील फुटीबाबतचा निर्णय हा दहाव्या अनुसूचीनुसार घ्यावा लागतो. तसेच नंतर घडलेल्या घडामोडींबाबत विचार केला जाऊ शकतो की नाही, याबाबत तुम्हाला वेगळा युक्तिवाद करावा लागेल, असे कपिल सिब्बल यांना सांगितले. तसेच या संदर्भात स्थापन केलेल्या घटनापीठाने विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही मूळ पक्षात किंवा पक्षाच्या प्राथमिक संघटनेत पसरू शकत नाही असे सांगितले. त्यामुळे सुनावणी दरम्यान, खंडपीठाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि नोंदवलेली निरीक्षणे खटल्यात पुढे महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेने 2018 मध्ये पक्षाची सुधारित घटना आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यामुळे आयोगाला 2018 च्या पक्षघटनेची माहिती नव्हती, असा दावा योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांनी असा सवालही उपस्थित केला की, आयोगाला पक्षाच्या 2018 च्या घटनेची माहिती नव्हती, तर पक्षातील ‘पक्षप्रमुख’ या पदाची नोंद आयोगाच्या कागदपत्रांमध्ये कशी झाली? शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांबाबतच्या कागदपत्रांकडे आयोगाने योग्य पद्धतीने पाहिले नसल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने काही उपनेत्यांना नियुक्त करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे उपनेते प्रत्यक्षात निवडून आले होते. यासाठी त्यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजीचे एक पत्र न्यायालयात दाखल केले. या पत्रावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या कागदपत्रात 12 उपनेते नियुक्त आणि 21 उपनेते निवडून आल्याची नोंद असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

या कागदपत्रांवरून न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाकडून ही कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा केला जात असल्यास, निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती आयोगाला आधी देण्यात आली होती का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी कागदपत्रे जुनी असल्याचं सांगत आयोगालाच आव्हान दिलं. 2018 मध्ये तयार झालेल्या कागदपत्रांवर आयोगाचा शिक्का असताना ती नंतर बनावट तयार केल्याचा आरोप कसा करता येईल, असा त्यांचा सवाल होता.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही गंभीर आरोप केला. त्यांच्या मते, आयोगाने आधीच एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्या निष्कर्षाला योग्य ठरवण्यासाठी तर्क मांडले. शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी ठाकरे गटाने पक्षाच्या शिस्तपालन यंत्रणेकडे जावे, असा आयोगाचा मुद्दा असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर त्यांनी उपरोधिक पद्धतीने प्रश्न उपस्थित केला की, शिंदे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मी त्यांना पक्षातून कसं काढणार? उलट त्यांनीच उद्धव ठाकरेंना पक्षातून काढल्याचा दावा केला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी