वॉशिंग्टन, 21 ऑगस्ट (हिं.स.)।अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज पहिल्यांदाच 40 लाख कोटी डॉलर (40 ट्रिलियन डॉलर) च्या पुढे गेले आहे. गेल्या दशकभरात अमेरिकेचे कर्ज दुप्पट झाले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन यांच्या प्रशासनाच्या काळात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील सरकारी खर्चामुळे कर्जात ही प्रचंड वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज 20 लाख कोटी डॉलरपेक्षा कमी होते.

सध्या अमेरिकन सरकार केवळ कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी दररोज तब्बल 3.80 अब्ज डॉलर खर्च करत आहे. याचा परिणाम आगामी काळात सर्वसामान्य नागरिक, कंपन्या आणि सरकारवर स्पष्टपणे दिसून येण्याची शक्यता आहे. 2008 पासून पाहिल्यास अमेरिकेचे कर्ज सुमारे 30 लाख कोटी डॉलरने वाढले आहे. सध्या प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाच्या डोक्यावर सुमारे 1,19,699 डॉलरचे कर्ज आहे.

एका अहवालानुसार, आर्थिक देखरेख संस्था पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल पीटरसन यांनी म्हटले आहे की, कर्ज वाढण्याची हीच गती कायम राहिली तर केवळ सहा वर्षांत अमेरिकेचे कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल.अमेरिकेवरील वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे देशातील वाढती वृद्ध लोकसंख्या. दररोज सुमारे 10,000 बेबी बूमर्स निवृत्त होत आहेत आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुर्मानही वाढत आहे. त्यामुळे अमेरिकन सरकारला सोशल सिक्युरिटी आणि मेडिकेअर योजनांवर सातत्याने अधिक खर्च करावा लागत आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या वाढत असताना या योजनांचा खर्च सांभाळण्यासाठी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने या मूलभूत सामाजिक योजनांची आर्थिक स्थिती आणखी कमकुवत होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या कर्जाची वाढती रक्कम आणि ज्या वेगाने हे कर्ज वाढत आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.अमेरिकेच्या वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या अवघ्या पाच महिन्यांत अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज 1 ट्रिलियन डॉलरने वाढले आहे.

पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशनचे सीईओ मायकेल पीटरसन यांनी इशारा देताना म्हटले की, कर्ज वाढण्याची सध्याची गती कायम राहिली तर अमेरिका अवघ्या सहा वर्षांत 50 ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जाच्या टप्प्यावर पोहोचेल. ते म्हणाले की, दहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास होते. अशा प्रकारे कर्ज वाढत राहिल्यास अमेरिका आपल्या अर्थव्यवस्थेसह देशाच्या भवितव्यालाही धोक्यात घालत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode