* यूडीसीपीआर, क्लस्टर योजना आणि 'तिसरी मुंबई'च्या माध्यमातून परिवर्तनाचा उपमुख्यमंत्र्यांचा संकल्प

मुंबई, 26 ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास साधत, येत्या २० वर्षांत महानगर क्षेत्रात ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट महायुती सरकारने ठेवले आहे. 'कामास स्थगिती नाही, तर कामाला गती' हेच आमच्या सरकारचे धोरण असून, मजबूत पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे हे आमच्या विकासाचे मुख्य आधार आहेत, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

दै. 'लोकसत्ता'तर्फे आयोजित 'हाऊसिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर' विषयावरील विशेष कॉन्क्लेव्हमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध क्रांतिकारी निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नगरविकास विभाग गेल्या सात वर्षांपासून तर गृहनिर्माण विभाग गेल्या दोन वर्षांपासून माझ्याकडे आहे. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या विकासाला खरी गती मिळाली आहे. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत या विकासाचा पाया रचला गेला होता, मात्र काही काळ विकासाचे मार्ग खोळंबले होते. आम्ही सत्तेत आल्यावर या खोळंबलेल्या विकासाला गती दिली, कारण आमचे पाय एक्सलेटरवर आहेत.

यूडीसीपीआर आणि समूह विकास योजनांमुळे नागरिकांचा पुनर्विकास

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी युडीसीपीआर मंजूर करणे हे ऐतिहासिक काम असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की, या नियमावलीमुळेच जुन्या आणि रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागला आहे. जर यूडीसीपीआर मंजूर झाला नसता, तर ठाण्यासह अनेक भागांत दर पावसाळ्यात इमारती कोसळून अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला असता.

तसेच, अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना ही अत्यंत क्रांतिकारी योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या क्लस्टर योजनेमध्ये केवळ इमारती नव्हे, तर डिजिटल लायब्ररी, मोकळ्या जागा, कम्युनिटी हॉल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महिला सक्षमीकरण केंद्र यांसारख्या २३ नागरिकांच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अभिप्रेत असलेली 'स्मार्ट सिटी' प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.

एमएमआरमध्ये ३० लाख घरांचे नियोजन

मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील घरांच्या समस्येवर बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, आज मुंबईत १० लाख आणि एमएमआरसाठी २० लाख घरांची आवश्यकता आहे. यासाठी ठोस नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईत एसआरएमार्फत ६ लाख तर म्हाडा आणि इतर प्रकल्पांच्या माध्यमातून ४ लाख अशी एकूण १० लाख घरांची निर्मिती केली जाईल. तसेच ठाणे, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर व भिवंडी या संपूर्ण परिसरात समतोल विकास साधत आणखी २० लाख घरे उभारली जातील. २०४७ पर्यंत ३० लाख घरांचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केले जाईल.

बाजारपेठेला आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी ओसी मिळण्यासाठी 'अभय योजना', पागडी सिस्टीमच्या इमारतींचा पुनर्विकास, कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील चाळींचा पुनर्विकास, तसेच मुंबईत वैशिष्ट्यपूर्ण 'आयकॉनिक' इमारती उभारण्याचे नवीन धोरण तयार केल्याचे सांगितले.

ठाणे अंतर्गत रिंग मेट्रो व 'तिसरी मुंबई'चा संकल्प

वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा योजना हाती घेण्यात आले आहेत. ठाण्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी आणि रेल्वे स्थानकावरील ताण व प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी 'ठाणे अंतर्गत रिंग मेट्रो' प्रकल्प राबवला जात आहे. महामेट्रोमार्फत हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, मुंबईच्या गतीला आणि विकासाला वेग देण्यासाठी 'तिसरी मुंबई' हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, जेएनपीए आणि समृद्ध महामार्गाच्या जागी हा आधुनिक परिसर विकसित केला जाईल, जिथे एरोसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एज्युसिटी आणि आयटी-फिनटेक हब अशी हायटेक सिटी उभी राहणार आहेत.

विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही मोठा प्रकल्प आला की सुरुवातीला शंका-कुशंका आणि विरोध होतो. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि अटल सेतूच्या वेळीही असाच विरोध झाला होता, परंतु स्थानकांशी चर्चा करून व त्यांचे प्रश्न सोडवून हे प्रकल्प यशस्वी झाले.

मुंबईला ग्लोबल फिनटेक हब बनवणे, स्टार्टअप, एफडीआय आणि जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राला देशात अव्वल ठेवणे हा आमचा ध्यास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत २०४७' च्या स्वप्नात महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी