संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते 472 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन
भोपाळ, 27 ऑगस्ट (हि.स.) : मध्यप्रदेशच्या जबलपूरला संरक्षण क्षेत्रातील मोठी भेट मिळाली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी व्हेईकल फॅक्टरी जबलपूर (व्हीजेएफ) येथे टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉल प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. सुमारे 472
जबलपूर येथे 472 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना राजनाथ सिंह व इतर मान्यवर


भोपाळ, 27 ऑगस्ट (हि.स.) : मध्यप्रदेशच्या जबलपूरला संरक्षण क्षेत्रातील मोठी भेट मिळाली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी व्हेईकल फॅक्टरी जबलपूर (व्हीजेएफ) येथे टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉल प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. सुमारे 472 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांतर्गत जबलपूरमध्ये भारतीय लष्कराच्या रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉल, दुरुस्ती आणि तांत्रिक अद्ययावतीकरणासाठी अत्याधुनिक सुविधा विकसित करण्यात येणार आहे.

यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉलचा हा प्रकल्प देशाची संरक्षण सज्जता अधिक मजबूत करण्याबरोबरच संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला पुढे नेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. जबलपूरमधील हा प्रकल्प लष्कराच्या फील्ड युनिट्सच्या जवळ असल्याने रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉल आणि देखभालीसाठी लागणारा वाहतूक वेळ तसेच लॉजिस्टिक्सची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे लष्कराची कार्यक्षमता आणि सज्जता अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल्या.

या प्रकल्पामुळे उत्पादन, सहाय्यक सेवा आणि सुट्या भागांच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) नव्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन परिसंस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच सक्षम आणि लवचिक संरक्षण पुरवठा साखळी विकसित होऊन स्थानिक औद्योगिक विकास आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, त्यांनी मध्य प्रदेशातील एमएसएमई आणि औद्योगिक भागीदारांशीही चर्चा केली. त्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योगदान देण्याची आपली कटिबद्धता व्यक्त केली आहे.

हा प्रकल्प मध्य प्रदेशात वेगाने विकसित होत असलेल्या उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रातील परिसंस्थेचेही प्रतीक आहे. ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट-2025’ आणि ‘इन्व्हेस्ट एमपी 3.0’ यांसारख्या उपक्रमांतून मध्य प्रदेशाला संरक्षण आणि एअरोस्पेस उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या दृष्टिकोनाचे दर्शन घडते. सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक सक्षम स्वदेशी तंत्रज्ञानासह मजबूत, आत्मनिर्भर आणि भविष्यासाठी सज्ज संरक्षण औद्योगिक आधारव्यवस्था उभारण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे हे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आधुनिक युद्धपद्धतीचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, आज ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे युग असले तरी त्याचा अर्थ रणगाड्यांची भूमिका संपली आहे, असा होत नाही. रणगाड्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, अधिक सक्षम सेन्सर आणि नव्या क्षमतांनी सुसज्ज करून बदलत्या युद्धभूमीच्या गरजांनुसार तयार करणे आवश्यक आहे. लष्कराला दरवर्षी मोठ्या संख्येने रणगाड्यांचे पुनरुज्जीवन आणि देखभाल करण्याची आवश्यकता असते. जबलपूरमधील नवीन प्रकल्प ही गरज पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

उपलब्ध ताज्या माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात व्हीजेएफमध्ये दरवर्षी 12 टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांचे संपूर्ण ओव्हरहॉल आणि अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक प्रकल्प सुविधेसोबतच रणगाड्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि चाचणी करण्यासाठी टेस्टिंग ट्रॅकही विकसित केला जाणार आहे. सध्या टी-श्रेणीतील रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉलची प्रमुख जबाबदारी आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम लिमिटेडच्या (एव्हीएनएल) चेन्नईजवळील आवडी येथील हेवी व्हेईकल्स फॅक्टरीकडे (एचव्हीएफ) आहे. जबलपूरमध्ये नवीन सुविधा विकसित झाल्यामुळे देशातील रणगाड्यांच्या ओव्हरहॉलची एकूण क्षमता वाढेल. तसेच लष्कराला आवश्यकतेनुसार रणगाडे लवकर कार्यरत स्थितीत आणण्यास मदत होईल.

देशातील वाढत्या संरक्षण उत्पादनाचाही संरक्षणमंत्र्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, 2014 मध्ये देशाचे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन सुमारे 46 हजार कोटी रुपये होते, ते आता वाढून सुमारे 1.80 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. याच कालावधीत संरक्षण निर्यातही सुमारे 1000 कोटी रुपयांवरून वाढून जवळपास 39 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

सरकारने 2028-29 पर्यंत संरक्षण निर्यात 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून देशात संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीसोबतच त्यांची दुरुस्ती, देखभाल आणि अद्ययावतीकरणाच्या क्षमताही वाढविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासह संरक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande