नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट (हिं.स.)। केंद्र सरकारने त्या आशंका फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले जात होते की गोबरधन योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) ची सुधारित खरेदी किंमत वाढल्यामुळे कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) ग्राहकांवर मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.

पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाने शनिवारी एका निवेदनात सांगितले की, गोबरधन योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठी बदललेली किंमत व्यवस्था करण्यामागचा उद्देश प्रोड्यूसर्सना स्थिर किंमत देणे हा आहे. तसेच सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांवर त्याचा परिणाम अत्यल्प ठेवणे हा आहे. सुधारित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्राइसिंग पॉलिसी ही भारतात ग्रीन एनर्जीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही पॉलिसी प्रामुख्याने प्रोड्यूसर्सना फायनान्शियल स्टॅबिलिटी आणि प्रोत्साहन देते, तर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर याचा कोणताही थेट किंवा मोठा भार पडत नाही.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे अंदाज विसंगत गृहितकांवर आधारित आहेत आणि प्रत्यक्ष परिणाम अत्यंत मर्यादित राहील. सध्याच्या प्राइसिंग व्यवस्थेनुसार सीबीजी प्रोड्यूसर्सना दिले जाणारे पेमेंट हे सीएनजीच्या रिटेल सेलिंग प्राइसच्या ८५ टक्क्यांशी जोडलेले आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार ही किंमत सुमारे १,४७८ रुपये प्रति एमएमबीटीयू इतकी आहे. सुधारित गोबरधन फ्रेमवर्कअंतर्गत सीबीजीची खरेदी किंमत २,११० रुपये प्रति एमएमबीटीयू निश्चित करण्यात आली आहे. ही सध्याच्या किमतीपेक्षा सुमारे ४३ टक्के अधिक आहे.

मात्र, मंत्रालयाने सांगितले की, ही किंमत केवळ प्रोड्यूसर्सना दिली जाणारी खरेदी किंमत आहे. हीच रक्कम थेट सीएनजी किंवा घरगुती पीएनजी ग्राहकांकडून वसूल केली जात नाही. सरकारने सीबीजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० रुपये प्रति किलोग्रॅम या दराने अफॉर्डेबिलिटी सपोर्ट देण्याची घोषणा केली आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की, ५ टक्के मिथेन असलेल्या सीबीजीसाठी ही मदत सुमारे २१५ रुपये प्रति एमएमबीटीयू इतकी असेल. हा खर्च सरकार स्वतः उचलणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांवर पडणारा अतिरिक्त भार आणखी कमी होईल. मंत्रालयाच्या मते, सरकारी मदत समायोजित केल्यानंतर गॅस ग्राहकांकडून वसूल केली जाणारी प्रभावी सीबीजी कॉस्ट सुमारे १,८९५ रुपये प्रति एमएमबीटीयू असेल. ही सध्याच्या १,४७८ रुपये प्रति एमएमबीटीयू या प्रभावी कॉस्टच्या तुलनेत सुमारे २८ टक्के अधिक आहे. प्रत्यक्षात वाढ, खरेदी किमतीत दिसणाऱ्या ४३ टक्के वाढीपेक्षा खूपच कमी आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, सीबीजी थेट त्याच्या खरेदी किमतीवर सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) कंपन्यांना विकला जात नाही. त्याऐवजी तो इतर घरगुती नॅचरल गॅससोबत मिसळून एका कॉमन गॅस पूलमध्ये समाविष्ट केला जातो आणि त्याची कॉस्ट संपूर्ण घरगुती गॅस पूलमध्ये वितरित केली जाते.

मंत्रालयाने सांगितले की, जुन्या व्यवस्थेत सीबीजीची कॉस्ट केवळ अॅडमिनिस्टर्ड प्राइस मेकॅनिझम (एपीएम) अंतर्गत वाटप केलेल्या मर्यादित गॅसच्या प्रमाणावर वितरित होत होती. या गॅसचा वापर प्रामुख्याने ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमधील सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांसाठी केला जात होता. नवीन व्यवस्थेत सीबीजीची नेट कॉस्ट आधीच्या तुलनेत सुमारे २.५ ते ३ पट मोठ्या घरगुती गॅस बेसवर वितरित केली जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, यामुळे प्रत्येक ग्राहकावर होणारा कॉस्टचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, सुधारित प्राइसिंग व्यवस्थेचा उद्देश सीबीजीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, ऑर्गॅनिक वेस्टचा अधिक चांगला वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि क्लीन एनर्जीच्या वापराला चालना देणे हा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule