परभणी, 30 ऑगस्ट (हिं.स.) - मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी, बहुजन, आदिवासी आणि अन्य सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सर्वसमावेशक विकास साधणे, ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परभणीतील शेतकरी व युवा संवाद मेळाव्यात स्पष्ट केले. “कुणाचाही हक्क काढून न घेता मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे,” असे सांगत सामाजिक सलोखा, कायदेशीर मार्ग आणि सर्व समाजांच्या हिताचा समतोल साधण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हा मेळावा घेऊ नका असे जाहीर आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले होते. मात्र तरीही दोन महिन्यापासून या मेळाव्याची तयारी सुरू असल्याने ऐनवेळी तो रद्द करता येणे अशक्य असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. या मेळाव्याला शेतकरी तसेच युवा वर्गाचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.

मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत संवेदनशीलता व्यक्त करताना शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या समाजासाठीच्या तळमळीची जाणीव असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री असताना आपण त्यांची दोन वेळा भेट घेतली असून सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संबंधित बाबी तपासण्यासाठी मंत्र्यांना पाठविले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१४ पासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न, ५२०० अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांना नोकरी, न्यायमूर्ती शिंदे समितीमार्फत लाखो नोंदींची तपासणी, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मार्ग, १० टक्के आरक्षण, सारथीला ३०० कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जमर्यादा १५ लाख रुपये, वसतिगृह व उच्च शिक्षणासाठी मदत, तसेच आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये आणि पात्रांना एसटीमध्ये नोकरी अशा निर्णयांचा त्यांनी उल्लेख केला.

शेतकरी हा सरकारच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत पावसाने ओढ दिलेल्या परभणीतील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील, असा विश्वास शिंदे यांनी दिला. केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसह राज्याची सहा हजारांची मदत, कर्जमाफी आणि १२ लाख शेतकऱ्यांना जवळपास १० हजार कोटी रुपयांचे दोन हप्ते यांचा उल्लेख करत त्यांनी कर्जमाफीबरोबरच जोडधंदे, कृषी अभियांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, नैसर्गिक व आधुनिक शेती, जलसंधारण आणि प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यावर भर दिला.

परभणीच्या कृषी क्षमतेचा उपयोग करून १५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे नियोजन, ‘सिल्क अँड मिल्क’ पायलट प्रकल्प, ड्रोन, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग व थेट बाजारपेठेची जोडणी करण्याची दिशा त्यांनी मांडली. युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र, स्टार्टअप, ॲग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग आणि एआयच्या संधी वाढवून त्यांना ‘चेंज मेकर’ बनण्याचे आवाहन केले. परभणीत नवीन एमआयडीसी आणि उद्योग आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना, मुलींचे मोफत उच्च शिक्षण आणि एसटी प्रवासातील ५० टक्के सवलतीचा उल्लेख करत “लाडक्या बहिणींना लखपती केल्याशिवाय थांबणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

परभणीच्या विकासासाठी ११० कोटींचा निधी, पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे निधीसाठी पाठपुरावा, कॅन्सर रुग्णालय, क्रीडा संकुल, रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाला चालना देण्याचे आश्वासन देत शिंदे यांनी खासदार संजय बंडू जाधव यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगितले.

“शेतकरी आणि युवा हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे दोन मजबूत खांब आहेत. विकास मुंबई-पुण्यापुरता नव्हे, तर चांदा ते बांदा झाला पाहिजे,” असे सांगत ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारणाच्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या विचारातून सर्व समाजांच्या विकासाचा संकल्प शिंदे यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी