ढाका, 31 ऑगस्ट (हिं.स.)।बांगलादेशने म्हटले आहे की, सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारात’ सहभागी झाल्यामुळे देशाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी सांगितले की, या कराराचा भाग बनल्यामुळे बांगलादेशचे इतर देश आणि भागीदारांसोबतचे संबंध मर्यादित होणार नाहीत.

परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी सांगितले की, बांगलादेश या मुद्द्यावर चर्चा करत असून, देशाच्या सर्व द्विपक्षीय भागीदारांसोबतची चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे. सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता बांगलादेशने आपल्या परराष्ट्र धोरणाला आणि सुरक्षा सहकार्याला लवचिक पद्धतीने पुढे नेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.कबीर यांच्या मते, एखाद्या एका क्षेत्रात सहकार्य केल्याचा अर्थ असा नाही की बांगलादेश इतर आघाड्यांवर किंवा अन्य क्षेत्रांमध्ये आपली भूमिका बजावू शकत नाही. बांगलादेश आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारींमध्ये संतुलन कायम ठेवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केले. त्याआधी काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी संसदेत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, बांगलादेशला मक्का संरक्षणात सहभागी होण्याचे निमंत्रण मिळाल्यास त्यावर नक्कीच विचार केला जाईल.हा मुद्दा “आमच्या मुस्लिम कुटुंबाचा अंतर्गत विषय” असल्याचे सांगत, इतर देशांनी याबाबत चिंतेत पडण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही रहमान यांनी म्हटले होते.

बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी यापूर्वीच संसदेत सांगितले आहे की, बांगलादेश या संरक्षण कराराकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतो. मात्र, देशाला अद्याप या करारात सहभागी होण्यासाठी कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. बांगलादेशला या करारात सहभागी होण्याचा प्रस्ताव मिळाल्यास ढाका त्याचा सकारात्मक विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

7 ऑगस्ट रोजी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्किये यांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर’ स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. संभाव्य कोणत्याही आक्रमणाविरोधात सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.या करारानुसार, या तीन देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबत वाढलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला आहे.

दरम्यान, बांगलादेशातील काही माजी राजनयिक आणि परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी या लष्करी करारात सहभागी होण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते, बांगलादेशचे पारंपरिक परराष्ट्र धोरण लष्करी आघाड्यांपासून अंतर राखण्याचे राहिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही सामूहिक सुरक्षा कराराचा भाग बनल्यास देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.मात्र, या कराराचे समर्थक मानतात की, या करारामुळे बांगलादेशला धोरणात्मक लाभ मिळू शकतो आणि देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत होऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode