अकोला, 06 ऑगस्ट (हिं.स.)। अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील बोगस दिव्यांग घोटाळ्यात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.. आतापर्यंत तब्बल 44 शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळवणे, बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळवणे आणि विविध शासकीय सवलतींचा लाभघेतल्याचे त्रिस्तरीय समितीच्या पडताळणी, चौकशीतून स्पष्ट झाल्याने, 33 शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. एकंदरीत, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवणारे गुरुजीच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेऱ्यांमध्ये अडकल्याने गोत्यात आले आहेत.
खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्यांमध्ये लाभ घेतल्यासोबतच, पती-पत्नी दोघेही दिव्यांग दाखविल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. बदली प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातून तब्बल 1800 शिक्षकांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी 948 शिक्षक संवर्ग-1 आणि संवर्ग-2 मध्ये पात्र ठरले होते. संवर्ग-1 मध्येच 808 शिक्षकांचा समावेश होता. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढल्याचे दिसून आले होते. नियमांनुसार संवर्ग-१ चा लाभमिळविण्यासाठी संबंधित शिक्षक किंवा त्यांच्या पती-पत्नीपैकी एकाला शासनाने निर्धारित केलेल्या गंभीर आजारांचा समावेश असल्याने, अनेक शिक्षकांनी कथितपणे खोटी अथवा दिशाभूल करणारी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे स्पष्ट झाले. काही प्रकरणांत दिव्यांगत्वाची संशयास्पद प्रमाणपत्रे जोडण्यात आली आहेत, तर काहींनी पती किंवा पत्नी गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याचे दाखवून संवर्ग-१ मध्ये प्राधान्य मिळविल्याचेही समोर आले.
दरम्यान या घोटाळ्याची तक्रार करणारे गणेश कुरई यांनी या करवाई नंतर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.. त्यांच्या म्हणण्या नुसार हा घोटाळा लहान नसून याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात पसरली आहे.. केवळ 33 शिक्षकांना निलंबित करण्याचा देखावा प्रशासनाने केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे मोठे अधिकारी अडकणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.. या कारवाई नंतर याचा सातत्याने पाठपुरावा करू असेही त्यांनी म्हटलं आहे..
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक बदल्यांमध्ये बोगस कागदपत्रे व खोटे वैद्यकीय दाखले सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी भाजप आमदार हरीश पिंपळे यांनी केली आहे. या प्रकरणात केवळ शिक्षकांवरच नव्हे, तर संबंधित अधिकारी व तत्कालीन सीईओ यांच्यावरही ४२० चे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या प्रकरणात सुमारे २६४ शिक्षकांनी अशा प्रकारचा गैरप्रकार केल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे.
आत्तापर्यंत ३८ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई यापूर्वी ५ आणि नुकतेच ३३ अशा एकूण ३८ शिक्षकांना या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित शिक्षकांवर आणि या गैरप्रकाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. कागदपत्रांची शहानिशा न करता मंजुरी देणारे प्रशासकीय अधिकारी आणि तत्कालीन सीईओ देखील या घोटाळ्यात तितकेच दोषी आहेत, असा आरोप पिंपळे यांनी केला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे
