रायगड, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)। महाड एमआयडीसीमधील कामगार कायदा नेमका गेला कुठे, असा संतप्त सवाल करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. स्थानिक कामगारांची पिळवणूक, किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली आणि मराठी नामफलकांचा अभाव याविरोधात मनसेने २५ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास 'मनसे स्टाईल'ने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एमआयडीसीतील वाढत्या अन्यायाविरोधात मनसेने मोर्चाचे नियोजन केले होते. मात्र, सहायक पोलीस निरीक्षक आनंद रावडे यांनी जमावबंदीची नोटीस दिल्याने मनसे पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता उईके आणि पोलीस प्रशासनासोबत चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी मनसे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष राज पारटे यांनी कंत्राटदारांच्या मनमानीवर घणाघात केला. कंपन्या कामगारांना दिवसाला ₹८०० देण्यास तयार असताना कंत्राटदार दबाव आणून केवळ ₹४०० देऊन उरलेली रक्कम हडपतात. कामगारांना पीएफ, ईएसआयसी व किमान वेतन दिले जात नाही. अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याऐवजी राजकीय वशिल्यांची मागणी होते, असा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय परप्रांतीय कामगारांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन न होणे आणि रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याने निर्माण झालेला पर्यावरणाचा प्रश्न यावरही त्यांनी बोट ठेवले. स्वराज्याच्या राजधानीत कंपन्यांवर मराठी पाट्या नसल्याबद्दल संताप व्यक्त करत, २५ जूनपर्यंत सर्व मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मनसे आपल्या भाषेत धडा शिकवेल, असा इशारा देण्यात आला. या बैठकीस सचिन गोळे, राजेश उजनकर यांच्यासह मनसे पदाधिकारी उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
