बेंगळुरू, 20 सप्टेंबर (हिं.स.) -

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांच्या समवेत आज बेंगळुरू येथील UAS-GKVK सभागृहात 'केंद्रीय रेशीम मंडळा'च्या 77 व्या स्थापना दिन कार्यक्रम आणि रेशीम उत्पादने व तंत्रज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.

खासदार आणि सीएसबीचे सदस्य जी. लक्ष्मीनारायण; वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील सहसचिव (रेशीम) आणि सीएसबीच्या उपाध्यक्ष पद्मिनी सिंगला; मंडळाचे सदस्य सचिव पी. शिवकुमार; कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आणि रेशीम शेती विभागाचे सचिव गिरीश आर. यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील रेशीम उत्पादक शेतकरी आणि विणकर सहभागी झाले होते.

केंद्र सरकार देशातील रेशीम उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यास तसेच रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे गिरिराज सिंह यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. देशातील रेशीम उत्पादन 2014 मधील 26,000 मेट्रिक टनांवरून वाढून आता 42,000 मेट्रिक टन झाले आहे. 2030-31 पर्यंत हे उत्पादन 60,000 मेट्रिक टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे, तसेच 2028-29 पर्यंत रेशीम उत्पादनात भारताला जगात प्रथम क्रमांकावर नेण्याच्या संकल्पाच्या दिशेने वाटचाल करताना, तुतीच्या पानांचे उत्पादन आणि रेशीम कोष (ककून) उत्पादनाची आवर्तने (सायकल्स) वाढवून शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 ते 12 लाख रुपयांवर नेण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी मंत्र्यांनी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर 'सर्वोत्कृष्ट रेशीम उत्पादक' पुरस्कार स्पर्धा आयोजित करण्याचे आवाहन केले. शास्त्रज्ञांचे नवीन शोध, संकरित वाण आणि आधुनिक यंत्रसामग्री थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे यावर भर देत मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, चीनचे उत्पादन घटत असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय रेशीमची मागणी वाढत आहे. रेशीम उत्पादनापासून ते धागा निर्मीती आणि विणकामापर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळी मजबूत करणे, देशातील कापड बाजारपेठ 300 अब्ज डॉलरपर्यंत नेणे आणि विणकर व कामगार वर्गाला किमान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही शासनाचे प्राथमिक प्राधान्यक्रम आहेत, असे मंत्र्यांनी सांगितले.

शोभा करंदलाजे यांनी नमूद केले की, देशातील एकूण रेशीम उत्पादनात कर्नाटक अग्रस्थानी आहे आणि या क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांचा विकास आणि औद्योगिक वाढीवर विशेष लक्ष देत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि उच्च घनता उत्पादन पद्धतींद्वारे जागतिक निर्यात दर्जाचे रेशीम उत्पादित करण्याला महत्त्व दिले जात आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. एमएसएमईच्या चौकटीत मोठ्या संख्येने उद्योजक नोंदणी करत असून त्यांना पाठबळ देण्यासाठी सरकार सतत अनुदान आणि गुणवत्ता सुधारणा योजना राबवत आहे. स्थानिक उत्पादकांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि रेशीम व कापड उद्योग क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

रेशीम क्षेत्राच्या धोरणात्मक प्रगतीवर प्रकाश टाकताना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (रेशीम) पद्मिनी सिंगला म्हणाल्या की, 2030-31 पर्यंत देशात 60,000 मेट्रिक टन रेशीम उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिक उत्पादन देणारे संकरित रेशीम कीटक आणि यंत्रसामग्री आणली जात आहे, तसेच गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी एआय, जीआयएस आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान रेशीम मंडळाकडून विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण, 28 शास्त्रज्ञांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप, उत्कृष्ट कर्मचारी आणि भागधारकांना पुरस्कार प्रदान करणे आणि मंडळाची विविध प्रकाशने व नियतकालिकांचे प्रकाशन देखील करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी