* मात्र विकासाच्या चिंतेमुळे आक्रमक दरवाढीला मर्यादा

मुंबई, 25 सप्टेंबर (हिं.स.) - श्रीराम ग्रुपचे चीफ इकॉनॉमिस्ट अपूर्व जावडेकर यांच्या मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ऑक्टोबरमधील मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीत महागाई नियंत्रणाच्या उद्दिष्टानुसार रेपो दरात वाढ करू शकते. मात्र, त्याचवेळी दरवाढ न करण्यासाठीही मजबूत आर्थिक कारणे आहेत. वाढती कोअर महागाई, किमतींच्या दबावात झालेली काहीशी वाढ, कमी रिअल व्याजदर आणि जागतिक पातळीवरील व्याजदरवाढीमुळे दरवाढीची शक्यता वाढते. यामध्ये वाढलेले तेलाचे दर हा ऑक्टोबरच्या निर्णयातील महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. मात्र, दीर्घकाळ दरवाढीचे चक्र सुरू ठेवण्याची गरज कमी असल्याचे जावडेकर यांचे मत आहे. आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा कमी होत आहे, पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम महागाईपेक्षा ग्रामीण उत्पन्नावर अधिक होऊ शकतो आणि तेलाच्या दरातील वाढीमुळे मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो.

ऑगस्टमधील MPC बैठकीनंतर ब्रेंट क्रूडचे दर सुमारे 80 डॉलर प्रति बॅरलवरून 102 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढले आहेत. ऑगस्टमधील CPI महागाई 4.82% होती, तर कोअर महागाई 4.16% वरून वाढून 4.44% झाली. जावडेकर यांच्या मते, महागाईचा दबाव काही प्रमाणात वाढला असला तरी तो अद्याप RBIच्या अपेक्षित मार्गावर आहे. जुलै-ऑगस्टमधील सरासरी CPI महागाई 4.64% असून ती RBIच्या 4.7% Q2 अंदाजापेक्षा किंचित कमी आहे. सुपरकोअर महागाई 2.95% आहे. RBIच्या FY27 साठीच्या 95 डॉलर आणि 90 डॉलर प्रति बॅरल या अंदाजांच्या तुलनेत ब्रेंटचे दर 100 डॉलरच्या वर असल्याने, ऑक्टोबरच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी तेलाचे दर हा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.

दुसरीकडे, आर्थिक वाढीचा वेग कायम असला तरी काही क्षेत्रांमध्ये असुरक्षितता दिसत आहे. Q1 FY27 मध्ये GDP वाढ 7.8% राहिली असून त्यामध्ये भांडवली निर्मिती आणि निर्यातीचा मोठा वाटा आहे. क्रेडिट, GST, वाहन विक्री, कॅपिटल गुड्स आणि सिमेंट यांसारख्या उच्च वारंवारतेच्या निर्देशकांमध्येही स्थिती मजबूत आहे. मात्र, विशेषतः MSME क्षेत्रातील भांडवली खर्च हा व्याजदरांबाबत संवेदनशील आहे. निर्यातीवर अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव आहे आणि ग्रामीण मागणीतही काहीशी कमजोरी दिसत आहे. पावसाची कमतरता ही महागाईपेक्षा आर्थिक वाढीसाठी मोठी जोखीम ठरू शकते आणि त्याचा परिणाम ग्रामीण उत्पन्नावर होऊ शकतो.

जावडेकर यांच्या मते, त्यामुळे दरवाढीचे कोणतेही चक्र मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे आणि भारतीय रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक व्याजदरांचा वापर करण्याची फारशी गरज नाही. ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये दरवाढीची शक्यता बाजाराने आधीच गृहीत धरली आहे. त्यामुळे बॉण्ड मार्केटच्या शॉर्ट-एंडमध्ये आणखी मोठी विक्री होण्याची शक्यता ते पाहत नाहीत. त्यांच्या मते, दोन वर्षांच्या बॉण्ड्समध्ये तुलनेने कमी भांडवली जोखमीसह आकर्षक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, 10 वर्षांच्या बॉण्ड्सवर अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या बॉण्ड्समधील सततची विक्री, खत अनुदानामुळे भारताच्या वित्तीय स्थितीत होणारी संभाव्य घसरण आणि तरलता शोषून घेण्यासाठी RBIकडून होणारी OMO विक्री यांचा दबाव राहू शकतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी