बीड, 26 सप्टेंबर (हिं.स.)। : खरीप हंगामातील दुष्काळजन्य परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने Trigger-1 लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार धनंजय मुंडे यांनी बीडसह मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता लक्षात घेऊन राज्यात सर्वप्रथम कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या मागणीला आता शासनाच्या निर्णयामुळे मूर्त स्वरूप मिळाले आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्याने संबंधित तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना शासनाच्या निकषांनुसार विविध सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत पर्जन्यमान, कोरडा कालावधी, पेरणी क्षेत्रातील घट, वनस्पती व जल निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता तसेच पीक नुकसानीसारख्या बाबींचा विचार केला जातो.

दरम्यान, खरीप पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पीक नुकसानीच्या आधारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार

बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप हंगामावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकरी व शेतमजुरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

“बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि दाहकता पाहून महाराष्ट्रातून कोरड्या दुष्काळाची सर्वप्रथम मागणी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली होती. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश झाला आहे,” अशी भूमिका धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis