डिजिटल सुरक्षेसाठी वैधानिक उपाययोजनांचा विचार करण्याचे केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर (हिं.स.) : अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरातील सुरक्षेचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे अकाऊंट उघडण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक वैधानिक नियम करण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भारतात अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत भविष्यात अधिक स्पष्ट आणि कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ने दाखल केलेल्या याचिकेत अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपल्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करून योग्य नियम करण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, असे म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फेसबुक, स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म साधारणपणे 13 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या वापरकर्त्यांना अकाऊंट तयार करण्याची परवानगी देतात. अकाऊंट तयार करताना वापरकर्त्याला संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या अटी व शर्ती स्वीकाराव्या लागतात.याच पार्श्वभूमीवर याचिकेत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. भारतातील कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्वतंत्रपणे करार करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा असताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या ‘टर्म्स ऑफ सर्व्हिस’शी अल्पवयीन मुलाचा कायदेशीर संबंध असावा, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑनलाइन धोक्यांपासून मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा

मुलांना सोशल मीडिया आणि डिजिटल जगातील संभाव्य धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीतही नमूद केले होते.याचिकाकर्त्यांनी ऑनलाइन ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण, सायबरबुलिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि वयानुरूप नसलेल्या कंटेंटचा धोका यांसारखे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले आहेत.

केंद्र सरकारचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विषयाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत असल्याचे सांगितले. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत या प्रश्नावर उपाययोजना करता येतील का, याचा सरकार विचार करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांचा अर्थ 18 वर्षांखालील मुलांची सोशल मीडिया अकाऊंट तत्काळ बंद करण्याचा आदेश असा नाही. केंद्र सरकारने याबाबत नियम किंवा अन्य वैधानिक उपाययोजना करण्याच्या शक्यतेचा विचार करणे अपेक्षित आहे.

पुढील प्रक्रियेत वयोमर्यादा, पालकांची संमती, वयाची पडताळणी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी याबाबत नेमके नियम काय असतील, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे भारतातील अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, वय पडताळणीची यंत्रणा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी याबाबत कायदेशीर तसेच धोरणात्मक चर्चेला वेग येण्याची शक्यता आहे.

--------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी