नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर (हिं.स.) - उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या जाहीर सभेनंतर कथित 'शुद्धीकरण विधी' करण्यात आला. या घटनेवरून निर्माण झालेला वाद आता चिघळत चालला आहे. काँग्रेस पक्षाने या घटनेला केवळ खर्गे यांचाच नव्हे, तर दलित आणि आदिवासी समाजाच्या आत्मसन्मानाचाही अपमान असल्याचे म्हटले आहे. याच्या निषेधार्थ, काँग्रेसच्या 'एससी/एसटी फोरम'ने येथील मावलंकर हॉलमध्ये 'दलित-आदिवासी आत्मसन्मान सभा' ​​आयोजित करून एका देशव्यापी आंदोलनाची सुरुवात केली आहे.

या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे नगरकुरनूल (तेलंगणा) येथील काँग्रेसचे खासदार डॉ. मल्लू रवी यांनी 'हिंदुस्थान समाचार'शी केलेल्या विशेष संभाषणात विविध मुद्द्यांवर पक्षाची भूमिका मांडली. यामध्ये हल्द्वानीतील घटना, राहुल गांधींवरील गुन्हे, 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election), मतदारसंघांची पुनर्रचना, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि जातनिहाय जनगणना यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. या संभाषणातील काही प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रश्न: हल्द्वानी येथे मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या जाहीर सभेनंतर झालेल्या कथित 'शुद्धीकरण' विधीबाबत तुम्ही केलेल्या तक्रारीवर कारवाई संथ गतीने झाली; उलट, राहुल गांधींविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच बेंगळुरूमध्ये 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले आहे आणि पुढील दिशा काय असेल?

उत्तर: मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कार्यक्रमानंतर झालेल्या कथित शुद्धीकरण विधीवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील एससी/एसटी (SC/ST) खासदारांनी ७ सप्टेंबर रोजी इंदिरापुरम येथे बैठक घेतली. खासदारांनी या घटनेला केवळ खर्गे यांचाच नव्हे, तर संपूर्ण एससी/एसटी समाजाचा अपमान असल्याचे म्हटले. निषेध म्हणून, सुमारे २२ खासदारांनी ८ सप्टेंबर रोजी संसद मार्ग पोलीस ठाण्याला भेट दिली आणि 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्याची मागणी केली, परंतु पोलिसांनी त्यास नकार दिला. खासदारांनी पोलीस ठाण्यात सुमारे साडेतीन तास धरणे आंदोलन केले. नंतर, हल्द्वानीमध्ये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध आधीच दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांची तक्रार समाविष्ट करण्यास पोलीस सहमत झाले. मल्लू रवी यांनी आरोप केला की, आतापर्यंत या प्रकरणात कोणतीही निष्पक्ष चौकशी झालेली नाही किंवा दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांनी राहुल गांधींविरुद्ध दाखल केलेली एफआयआर (FIR) रद्द करण्याची मागणी केली आणि दोषींवर कारवाई करण्याचा आग्रह धरला.

प्रश्न: आज सुरू करण्यात आलेल्या या 'स्वाभिमान मोहिमे'चा तळागाळातील कृती-आराखडा काय असेल? ही मोहीम केवळ प्रतिकात्मक निदर्शनांपुरती मर्यादित राहील की तिचे रूपांतर तळागाळातील दलित संघटन आणि देशव्यापी जनआंदोलनात होईल?

उत्तर: कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या मावलंकर हॉलमध्ये आयोजित 'दलित-आदिवासी स्वाभिमान मेळाव्या'त देशभरातून एक हजाराहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या मेळाव्यात हल्द्वानी येथील घटनेचा निषेध करणारा आणि केंद्र व उत्तराखंड सरकारकडून त्वरित कारवाईची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच, दलित आणि आदिवासी समाजाच्या मुद्द्यांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा केल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे आभार मानणारा ठरावही संमत करण्यात आला. ही मोहीम देशातील प्रत्येक राज्यापर्यंत नेली जाईल आणि स्थानिक अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी मेळावे आयोजित केले जातील. नोव्हेंबरच्या अखेरीस दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर एका राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन प्रस्तावित आहे, ज्याला राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. ही मोहीम बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या मंत्रावर आणि शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गांनी न्याय मिळवण्याच्या ध्येयावर आधारित असेल.

प्रश्न: भाजप आणि काही संघटनांचा असा दावा आहे की, हा रामलीला मैदानाशी संबंधित धार्मिक पावित्र्याचा मुद्दा होता आणि तो कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या विरोधात नव्हता. काँग्रेस याला राजकीय मुद्दा बनवत असल्याचा आरोप ते करतात. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

उत्तर: हा अत्यंत दुर्दैवी युक्तिवाद आहे. दिल्लीतही रामलीला मैदान आहे, जिथे काँग्रेस, भाजप, सीपीआय (एम) आणि सीपीआय यांसारखे सर्वच पक्ष राजकीय सभा घेतात. याचा अर्थ असा होत नाही की तिथे केवळ धार्मिक विषयांवरच चर्चा केली जाते; तिथे नेहमीच राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी तिथे राजकीय भाषण केले आणि कोणाविरुद्धही काहीही अनुचित विधान केले नाही. केवळ ते ठिकाण रामलीला मैदान आहे म्हणून दलित किंवा मागासवर्गीय समाजातील नेत्याला तिथे भाषण करण्याची परवानगी नाकारली जावी का? इतर सर्व नेते तिथे राजकीय भाषणे करतात.

प्रश्न: राज्यसभेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या घटनेचा निषेध केला आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. तरीही, तुम्हाला हे आंदोलन का करावे लागत आहे?

उत्तर: राज्यसभेत भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सभागृह नेते जे.पी. नड्डा यांनी या प्रकरणी कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु सभागृहात हे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात काय घडले? उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या घटनेचे समर्थन करणारी भूमिका कायम ठेवली, देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यावर एक शब्दही काढला नाही आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अधिकृत निवेदनही जारी केले नाही. जेव्हा कोणतीही कारवाई केली जात नाही, तेव्हा याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, या 'शुद्धीकरण' प्रकरणाला पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री यांचा मूक पाठिंबा आहे.

प्रश्न: मल्लिकार्जुन खर्गे हे देशातील सर्वात जुन्या राष्ट्रीय पक्षाचे निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत. या घटनेकडे तुम्ही केवळ एका नेत्याचा अपमान म्हणून पाहता, की संपूर्ण बहुजन समाजाच्या आत्मसन्मानावर झालेला थेट हल्ला मानता?

उत्तर: हा मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर झालेला वैयक्तिक हल्ला नाही. हा काही शारीरिक हल्ला नव्हता; उलट, त्यांच्या माध्यमातून देशातील संपूर्ण दलित आणि आदिवासी समाजाला दिलेला हा एक मानसिक धक्का आहे. त्याचबरोबर, हा काँग्रेस पक्षावर झालेला हल्लाही आहे, कारण ते त्या पक्षाचे निवडून आलेले राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन काँग्रेस आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) समाजाला आपण हव्या तसे लक्ष्य करू शकतो, असा संदेश त्यांना द्यायचा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी